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सीएम हेल्पलाइन नम्बर के नियम बदलकर मध्य प्रदेश सरकार ने किया हिटलर शाही फरमान जारी।

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रिपोर्ट: एके बिन्दुसार (चीफ एडिटर- BMF NEWS NETWORK)

  • भारतीय मीडिया फाउंडेशन ने कहा यह मानव अधिकार का हनन है।
  • सही शिकायतों को थाना लेवल पर गलत विवेचना रिपोर्ट के आधार पर बताया जाता है फर्जी, करवाई थाने लेवल के पुलिस कर्मियों के ख़िलाफ़ होना आवश्यक।

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश सीएम हेल्पलाइन नंबर के बदलाव के आदेश को हिटलर शाही फरमान बताते हुए भारतीय मीडिया फाउंडेशन की ओर से की गई कड़ी आपत्ति।
भारतीय मीडिया फाउंडेशन के संस्थापक एके बिंदुसार ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का एक्शन प्रदेश की जनता के खिलाफ है, सीएम हेल्पलाइन नम्बर पर एक ही दिन में 10 से ज्यादा शिकायत करने वाले पीड़ितों को ब्लॉक करने का यह आदेश हिटलर शाही फरमान है।

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सीएम हेल्पलाइन में फर्जी शिकायतें करने का यह कोई भी प्रकरण सही नहीं है बल्कि थाने लेवल पर पीड़ितों से संबंधित मामले में गलत विवेचना के आधार पर पुलिस अपने बचाव पक्ष में न्याय के लिए लड़ने वाले नागरिकों के शिकायत को फर्जी बनाने में माहिर हैं ।
प्रदेश की जनता को न्याय दिलाने के बजाय उनके शिकायतों को मामूली बताकर शिकायत करने वाले लोगों को सावधान होने के धमकी दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि सवाल उठता है कि सीएम हेल्पलाइन को शुरू किस लिए किया गया है आम जनता की समस्याओं को जानने और उसका समाधान करने के लिए किया गया है तो फिर रोजाना सैकड़ों की संख्या में शिकायतें मिलने लगी हैं तो फिर उसकी जांच न करके उसे फर्जी करार दिया जा रहा है।
अगर सरकार करती है कि ऐसी शिकायतों का निराकरण के लिए समय और श्रम भी व्यर्थ खर्च हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है पहले इस समस्या के कारण का निवारण होना चाहिए।
जहां तक शिकायत झूठी और बनावटी कहीं जा रही है इसका तो सीधे जिम्मेदार थाने लेवल पर बैठे पुलिसकर्मी है जो भी विवेचना रिपोर्ट के आधार पर सही समस्याओं को फर्जी बताने के माहिर हैं।
उन्होंने कहा कि अगर वहीं, कुछ लोगों की छोटी छोटी बातों लेकर शिकायत की जा रही हैं तो इसका जिम्मेदार कौन जब पुलिस थानों में गुंडों माफियाओं का वर्चस्व रहेगा तो किसी भी पीड़ित की आवाज नहीं सुनी जाएगी बल्कि उसके एफआईआर पर एफार लगाकर समाप्त कर दिया जाता है क्या इस बार सरकार पर बैठे लोगों का ध्यान नहीं है
सीएम हेल्पलाइन के जरिए राज्य सरकार एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होने प्रारंभ हो गए हैं
सीएम हेल्पलाइन पर फर्जी शिकायतें नहीं बल्कि अधिकारियों एवं सरकारी कर्मचारियों एवं सरकार में बैठे हुए तथाकथित लोगों के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होने लगा जिससे सरकार घबरा गई है
इसी घबराहट में मध्य सरकार के द्वारा हिटलर शाही फरमान जारी किया है।

भारतीय मीडिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बालकृष्ण तिवारी ने कहा कि सीएम डॉ मोहन यादव जी का सख्त निर्देश नहीं यह आदेश नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है एवं मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव का यह आदेश हिटलर शाही प्रवृत्ति का।
ऐसे में सीएम हेल्पलाइन सुविधा को ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए घबराहट में जनता की शिकायतों को फर्जी बताना एवं सीएम हेल्पलाइन नंबर का दुरुपयोग करने की बात कहना राज्य सरकार के दोहरे चरित्र का प्रमाण है।
उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन को लेकर सरकार के द्वारा जारी आदेश एवं नए नियम बनाने की बात करने के इस व्यवस्था का भारतीय मीडिया फाउंडेशन खंडन करती है।
उन्होंने समस्त पत्रकार बंधुओ से अपील करते हुए कहा कि आप देश की जनता के असली प्रतिनिधि हैं इसलिए आप अपने मीडिया धर्म का पालन करते हुए सरकार के गलत फरमानों का विरोध करें।

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