राजनीति

भारतीय मीडिया फाउंडेशन ने पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के अधिकार सम्मान सुरक्षा के सवाल पर 14 सूत्रीय मांग पत्र मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में जिला अधिकारी के माध्यम से राज्य एवं केंद्र सरकार को दिया ज्ञापन पत्र।

बजट 2025 एवं 2026 के बजट में पत्रकारों के लिए सरकार ने क्या किया उसकी एक समीक्षात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जा रहा है आप इसको पढ़ कर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के साथ किस तरह सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।

भारतीय मीडिया फाउंडेशन द्वारा नागरिक पत्रकारिता की स्थापना के लिए प्राथमिक सदस्यता अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अभियान नागरिक पत्रकारिता को बढ़ावा देने और पत्रकारों को एक मंच प्रदान करने के लिए काम करता है।