पत्रकार राम आसरे की खास रिपोर्ट।
मिर्जापुर में 8 साल से न्याय के इंतजार में आदिवासी – स्वच्छ भारत मिशन के शौचालय घोटाले की जनहित याचिका 2903/2018 पर 6 नवंबर को भी नहीं हुई सुनवाई, पास ओवर में टली तारीख, बनवासियों का न्यायपालिका से उठने लगा भरोसा, सरकार से मेंशन कराकर जल्द सुनवाई की मांग।
मिर्जापुर/प्रयागराज / लखनऊ।
मिर्जापुर के तहसील चुनार के ग्राम पौनी में स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण शौचालय निर्माण में हुए कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चल रही जनहित याचिका संख्या 2903/2018 एक बार फिर सुर्खियों में है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार 6 नवंबर को इस मामले की तारीख थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी और मामला पास ओवर में चला गया। अब हर 15 दिन पर तारीख अपडेट हो जाती है, लेकिन सुनवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है।
इस देरी से आदिवासी और बनवासी समुदाय में भारी निराशा है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे 8 साल से अधिक समय से न्याय का इंतजार कर रहे हैं। उनका आरोप है कि इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है।
क्या है पूरा मामला
याचिकाकर्ताओं के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया। आरोप है कि कागजों पर शौचालय बनाकर दिखा दिए गए, लेकिन जमीन पर या तो शौचालय बने ही नहीं या अधूरे बने। कई जगहों पर घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा आदिवासी और बनवासी समुदाय को भुगतना पड़ा, जिनके नाम पर पैसा निकाला गया लेकिन उन्हें सुविधा नहीं मिली।
याचिका में दावा किया गया है कि यह घोटाला केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के कई राज्यों में फैला हुआ है। आदिवासियों के साथ अत्याचार हुआ और उनके हक का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया।
8 साल से टल रही है सुनवाई
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस केस को 8 साल से ऊपर हो गया है। कई बार सुनवाई के दौरान सरकारी वकील की ओर से यह कहा गया कि वे सरकार के अन्य कामों में व्यस्त थे, समय कम था, जिसके कारण सुनवाई टल गई।
याचिकाकर्ताओं का सवाल है कि जब बड़े-बड़े व्यापारियों के केस में तुरंत सुनवाई हो जाती है, इमरजेंसी मेंशन पर सुनवाई हो जाती है, तो फिर इस जनहित याचिका पर इमरजेंसी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? यह केस तो गरीब आदिवासियों और देश के आम लोगों से जुड़ा हुआ है।
न्यायपालिका पर भरोसा डगमगाया
आदिवासी समुदाय के लोगों का कहना है कि वे आस लगाए बैठे हैं कि न्यायालय उन्हें न्याय देगा। लेकिन इंतजार करते-करते अब उनका भरोसा डगमगाने लगा है। हर तारीख पर उन्हें उम्मीद होती है कि इस बार सुनवाई होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन हर बार तारीख टल जाती है।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इंसाफ में देरी, इंसाफ से इनकार के बराबर है। अगर समय पर न्याय नहीं मिला तो इसका क्या मतलब रह जाएगा?
सरकार से मेंशन कराने की मांग
याचिकाकर्ताओं ने सरकार से सीधी मांग की है कि अगर सरकार की मंशा सच में भ्रष्टाचार मुक्त भारत और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने की है, तो सरकार को खुद आगे आकर इस केस को जल्द से जल्द सुनवाई के लिए मेंशन करवाना चाहिए।
आदिवासी समाज का कहना है कि सरकार को इस केस में हस्तक्षेप करके कोर्ट से जल्द सुनवाई का आग्रह करना चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और पीड़ित आदिवासियों को न्याय मिल सके।
क्या चाहते हैं याचिकाकर्ता
1. जनहित याचिका 2903/2018 की जल्द से जल्द नियमित और इमरजेंसी सुनवाई हो।
2. स्वच्छ भारत मिशन के शौचालय घोटाले की निष्पक्ष जांच हो।
3. दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।
4. पीड़ित आदिवासी और बनवासी परिवारों को उनका हक और मुआवजा मिले।
याचिकाकर्ताओं ने अंत में कहा कि हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि न्यायालय हमारी बात सुनेगा। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि 8 साल से लटके इस केस की जल्द सुनवाई हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना साकार हो सके।
