कानून की ‘बीमारी’ और रसूख की ‘सेहत’
शंकर देव तिवारी
भारतीय लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ कानून के हाथ बहुत लंबे बताए जाते हैं। इतने लंबे कि वे कई बार रसूखदारों के गले तक पहुँचने के बजाय, उनके स्वागत में हाथ मिलाने को आतुर दिखते हैं। आम नागरिक जब देश की अदालतों, लंबित मुकदमों और जेलों में बंद लाखों विचाराधीन कैदियों की कतार को देखता है, तो उसे ‘कानून के समक्ष समानता’ का सिद्धांत अकादमिक रूप से बेहद सुहावना लगता है। लेकिन जैसे ही नजरें राजनीति के फलक पर घूमती हैं, सिद्धांत और व्यवहार का यह फासला किसी जादुई तमाशे में तब्दील हो जाता है।
आज देश के गंभीर विचारकों और जागरूक नागरिकों के मन में यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या हमारी न्याय प्रणाली अनजाने में ही सही, ‘साधन और पूंजी’ के प्रभाव से अछूती रह पा रही है? जब कोई बाहुबली या माननीय गंभीर आरोपों और सजा के बावजूद चिकित्सकीय आधार (Medical Grounds) पर खुली हवा का आनंद लेता है, चुनावी गोटियां बिछाता है और राजनीतिक बैठकों की अध्यक्षता करता है, तो आम आदमी अपनी सेहत और कानून की ‘लाचारी’ दोनों पर मुस्कुराने के अलावा क्या ही कर सकता है! ऐसा लगता है कि जेल की सलाखें सिर्फ इंसानों को रोकती हैं, ‘असरदार’ व्यक्तित्व को नहीं।
चिंता तब और गहरी हो जाती है जब कानून की इस लचीली व्याख्या का लाभ उठाकर व्यवस्था को अपनी जेब में समझने वाले चेहरे बरी होकर समाज में ‘नायक’ की तरह घूमने लगते हैं। इतिहास गवाह है कि जब अपराधियों का राजनीतिक सरपरस्ती में महिमामंडन होता है, तो वह केवल किसी एक दल की जीत नहीं, बल्कि पूरी लोकतांत्रिक शुचिता की हार होती है। यदि पड़ोस के कुछ देशों जैसी अराजकता से भारत आज बचा हुआ है, तो इसका श्रेय हमारी संस्थागत मजबूती को जाता है, न कि इन सफेदपोश और बाहुबली गठजोड़ को।
सरकारों की ‘मूक सहमति’ या प्रशासनिक सीमाओं की आड़ में जब तक यह तमाशा चलता रहेगा, तब तक न्याय केवल एक खर्चीली प्रक्रिया और सजा महज एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी। समय आ गया है कि हमारी अदालतें और कार्यपालिका यह सुनिश्चित करें कि कानून का खौफ सिर्फ गरीब की झोपड़ी तक न सिमटे, बल्कि वह रसूख के महलों में भी उतनी ही तेजी से दस्तक दे। आखिर लोकतंत्र की सेहत तभी ठीक रहेगी, जब कानून खुद ‘बीमार’ पड़ने से बचेगा।
