ताज की नगरी में सियासी कैनवास: ‘पीडीए’ के रंग और अधूरी तस्वीर
शंकर देव तिवारी
आगरा।
आगरा की हवाओं में यूं तो मोहब्बत की दास्तां तैरती है, लेकिन चुनावी मौसम में यहां सियासत के नए-नए तराने गढ़े जाते हैं। बीते दिनों जब समाजवादी पार्टी का काफिला ‘दलितों की राजधानी’ कहे जाने वाले इस शहर में उतरा, तो उम्मीद थी कि किसी नए सियासी नायक का उदय होगा या कोई ठोस सामाजिक-आर्थिक घोषणा पत्र सामने आएगा। मगर मंच सजे, माइक थामे गए और नारे गूंजे, तो नजारा कुछ और ही नजर आया।
नारों की बाजीगरी और ‘डी’ की तलाश
मंच से ‘पीडीए’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) का नारा पूरे जोर-शोर से उछाला गया। राजनीतिक हलकों में इस बात की खासी चर्चा रही कि इस समीकरण के बीच वाले अक्षर यानी ‘डी’ (दलित) को साधने की कोशिश तो खूब हुई, लेकिन उसे मंच के केंद्र में वह जगह नहीं मिल सकी जिसकी अपेक्षा की जा रही थी। आलोचकों का चुटकी लेते हुए कहना है कि सियासी कैनवास पर रंग तो बड़े गाढ़े भरे गए, पर तस्वीर में स्थानीय और जमीनी दलित नेतृत्व का चेहरा धुंधला ही रह गया। अपने ही दिग्गज चेहरों को खुलकर मुख्य भूमिका में न ला पाना इस बात का संकेत माना गया कि पार्टी अभी भी प्रतीकों के सहारे ही वैतरणी पार करना चाहती है।
संवाद से ज्यादा आरोपों की गूंज
किसी भी बड़े सम्मेलन या जनसभा से जनता को यह उम्मीद होती है कि वहां भविष्य का खाका खींचा जाएगा। लेकिन आगरा के मंच से जो संवाद हुए, उनमें भविष्य के निर्माण से अधिक वर्तमान सत्ता पर आरोप-प्रत्यारोप के तीर चलते दिखे। स्थानीय राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जब मंच केवल विरोधियों को कोसने का अखाड़ा बन जाए, तो जमीनी मुद्दे—जैसे स्थानीय उद्योगों की बदहाली, पेयजल संकट और युवाओं का रोजगार—पृष्ठभूमि में चले जाते हैं।
रस और रास का सियासी सफर
सियासी गलियारों में इस पूरे घटनाक्रम को ‘दलित लीला से रासलीला’ तक के सफर के रूप में देखा जा रहा है। व्यंग्यकारों के मुताबिक, जिस अभियान की शुरुआत वंचित समाज के हक और हिस्सेदारी की गंभीर ‘लीला’ के साथ हुई थी, वह मंच के ग्लैमर, प्रतीकात्मक नारों और पुराने सियासी दांव-पेंचों के बीच फंसकर एक पारंपरिक चुनावी ‘रास’ में तब्दील होती दिखी।
सपा के रणनीतिकारों का दावा है कि उनका संदेश सीधे जनता के दिल तक पहुंचा है और यह एकजुटता आने वाले समय में बड़े बदलाव की नींव रखेगी। वहीं, दूसरी ओर विरोधी खेमे और तटस्थ विश्लेषकों का मानना है कि जब तक प्रतीकों की राजनीति से बाहर निकलकर जमीनी नेताओं को असली कमान नहीं सौंपी जाती, तब तक ताज के साये में खिसकती हुई सियासी जमीन को संभालना एक बड़ी चुनौती ही बना रहेगा।
















