गिरिडीह में विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक, गुणवत्ता और समय-सीमा पर डीसी सख्त
उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में कार्यकारी एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में चल रही योजनाओं की प्रगति, कार्यों की गुणवत्ता और निर्धारित समय-सीमा के भीतर उन्हें पूर्ण करने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा करते हुए संबंधित तकनीकी पदाधिकारियों से वर्तमान स्थिति, प्रगति, चुनौतियों और आगामी कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी योजनाओं को पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा किया जाए, ताकि आम जनता को इसका लाभ शीघ्र मिल सके। उन्होंने कहा कि विकास योजनाएं सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उपायुक्त ने विशेष रूप से सड़क, भवन, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई एवं अन्य आधारभूत संरचना से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अभियंताओं एवं तकनीकी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें और गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन करें। जहां कहीं भी कार्य धीमी गति से चल रहा है, वहां तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।
बैठक में उपायुक्त ने सभी कार्यकारी एजेंसियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने की सलाह दी और योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं को समय पर प्रशासन के समक्ष रखने को कहा, ताकि उनका त्वरित समाधान किया जा सके। उन्होंने तकनीकी पदाधिकारियों को नियमित फील्ड विजिट करने, कार्यस्थलों का निरीक्षण करने और प्रगति रिपोर्ट समय-समय पर जिला गोपनीय शाखा को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
इसके अलावा उपायुक्त ने लंबित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने पर जोर देते हुए चेतावनी दी कि अनावश्यक विलंब या गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित एजेंसी और पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आधुनिक तकनीक और बेहतर कार्यप्रणाली अपनाने की भी सलाह दी, ताकि योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी और पारदर्शी ढंग से हो सके।
बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल संख्या 1 एवं 2, भवन प्रमंडल, विद्युत प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
