बाह को जिला बनाने की मांग:
जन-आकांक्षा, ऐतिहासिक गौरव और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कसौटी
शंकर देव तिवारी
बाह।किसी भी क्षेत्र का प्रशासनिक पुनर्गठन केवल भौगोलिक सीमाओं का अंकगणित नहीं होता, बल्कि वह वहां की जनता की दशकों पुरानी पीड़ा, संघर्ष और आत्मसम्मान का दस्तावेज होता है। यमुना, चंबल और उटंगन नदियों की गोद में बसी आगरा की बाह तहसील आज ऐसे ही एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है। दशकों से बाह को अलग जिला बनाने की उठती मांगें अब केवल एक स्थानीय नारा नहीं रहीं, बल्कि यह क्षेत्रीय अस्मिता और विकास के अधिकार का प्रश्न बन चुकी हैं। हालांकि, यह कड़वा सच भी स्वीकार करना होगा कि केवल अकेले बाह तहसील के दम पर या किसी एक जनप्रतिनिधि के चाहने न चाहने भर से यह सपना साकार नहीं हो सकता। जब तक आसपास के सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़कर एक व्यापक प्रशासनिक खाका तैयार नहीं किया जाता और शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व में इसे लेकर दृढ़ इच्छाशक्ति नहीं जागती, तब तक यह आवाज केवल मांग-पत्रों और ज्ञापनों तक ही सीमित रहेगी।
यदि हम ऐतिहासिक और भौगोलिक तथ्यों की कसौटी पर बाह को परखें, तो इसका दावा किसी भी नवसृजित जिले से कहीं अधिक मजबूत नजर आता है। क्षेत्रफल और भौगोलिक विस्तार के लिहाज से बाह का दायरा उत्तर प्रदेश के कई मौजूदा जिलों—जैसे संभल और कासगंज—की प्रशासनिक इकाइयों के समकक्ष और कई मायनों में उनसे अधिक चुनौतीपूर्ण है। यह वही पावन भूमि है जिसका नाता महाभारत काल से जुड़ता है और जो प्राचीन काल में कई समृद्ध नगरों की बसावट का केंद्र रही है। गौरवशाली भदावर राज्य की चार प्रमुख राजधानियों—हटकात, पिनाहट, बटेश्वर और नौगवां—का साक्षी रहा यह क्षेत्र कभी सत्ता और संस्कृति का केंद्र बिंदु हुआ करता था। कृषि के क्षेत्र में भी बाह की अपनी एक आत्मनिर्भर पहचान रही है; यहां की मिट्टी ने दलहन और तिलहन के उत्पादन में न केवल क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि पूरे प्रदेश के कृषि बाजार में अपनी धमक दर्ज कराई।
बाह का महत्व केवल इसके प्राचीन वैभव तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक भारत के निर्माण में भी इसकी भूमिका स्वर्णाक्षरों में दर्ज है। देश की आजादी की लड़ाई में यह बीहड़ और कछार क्रांतिकारियों को गढ़ने की एक अघोषित प्रयोगशाला रहा है, जहां के युवाओं ने मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वस्व न्योछावर किया। यही नहीं, भारतीय राजनीति के अजातशत्रु और पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पैतृक भूमि (बटेश्वर) होने के नाते इस क्षेत्र की राजनीतिक अहमियत राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित है। विडंबना देखिए कि जिस भूमि ने देश को ऐसा युगपुरुष दिया और जो स्वयं धार्मिक व सांस्कृतिक पर्यटन (बटेश्वर तीर्थ) का केंद्र है, वह आज खुद बुनियादी सुविधाओं और प्रशासनिक उपेक्षा का दंश झेल रही है।
आज बाह की स्थिति ठीक वैसी ही हो गई है, जैसी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे होने के कारण कभी आगरा को झेलनी पड़ी थी—अर्थात ‘दीपक तले अंधेरा’। जिला मुख्यालय आगरा से करीब 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होने के कारण बाह के अंतिम छोर पर बैठे ग्रामीणों के लिए आज भी न्याय, उच्च शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और प्रशासनिक कार्यों के लिए मुख्यालय पहुंचना किसी पहाड़ चढ़ने जैसा है। इस पिछड़ेपन के पीछे केवल भौगोलिक दूरी ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वह सामंती और संकीर्ण राजनीतिक सोच भी है जो आज भी बाह को अपनी पुश्तैनी विरासत या जागीर मानकर चलती है। स्थानीय जनमानस में यह टीस गहरी है कि वर्तमान राजनीतिक आका क्षेत्र के समग्र विकास और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के बजाय अपनी सियासी पकड़ बनाए रखने को अधिक तरजीह देते हैं। यही कारण है कि जनहित की बड़ी योजनाएं या तो कागजों में दम तोड़ देती हैं या फिर बाह की सीमा तक पहुंचते-पहुंचते दम तोड़ देती हैं।
अब समय आ गया है कि इस मुद्दे पर औपचारिक और अनौपचारिक दोनों स्तरों पर चल रहे प्रयासों को एक निर्णायक दिशा दी जाए। एक तरफ जहां आम जनता, सामाजिक संगठन और युवा सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक अपनी मेहनत और संघर्ष से इस मुद्दे को जीवित रखे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर जनप्रतिनिधियों द्वारा सदन में उठाई जाने वाली औपचारिक मांगों को भी ठोस धरातल पर उतरना होगा। इस दिशा में कुछ व्यावहारिक कदम उठाना अत्यंत आवश्यक है:
व्यापक भौगोलिक एकीकरण। बाह को जिला बनाने के प्रस्ताव में आसपास की निकटवर्ती तहसीलों या विकासखंडों (जैसे फतेहाबाद या इटावा व फिरोजाबाद के सीमावर्ती हिस्सों) के कुछ हिस्सों को शामिल करने पर गंभीरता से विचार होना चाहिए, ताकि प्रशासनिक और राजस्व के मानक पूरी तरह पूरे हो सकें।
दलीय राजनीति से ऊपर उठकर एकजुटता। स्थानीय विधायकों, सांसदों और विभिन्न दलों के नेताओं को अपने-अपने राजनीतिक नफे-नुकसान से ऊपर उठकर एक साझा मंच पर आना होगा और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक एक स्वर में पैरवी करनी होगी।
आर्थिक और पर्यटन रोडमैप। बटेश्वर के धार्मिक महत्व और चंबल अभयारण्य की पर्यटन संभावनाओं को जिले के गठन के आर्थिक आधार के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिससे सरकार को इसके राजस्व लाभ का स्पष्ट आकलन मिल सके।
अंततः, बाह को जिला बनाना किसी पर कोई राजनीतिक अहसान नहीं, बल्कि इस ऐतिहासिक भूमि के साथ दशकों से हो रहे अन्याय का परिमार्जन होगा। जनता की मेहनत तभी रंग लाएगी जब जनप्रतिनिधि खुद को ‘शासक’ समझने के बजाय ‘जनसेवक’ की भूमिका में आएंगे। यदि आज भी इस क्षेत्र की पुकार को अनसुना किया गया, तो इतिहास उन लोगों को कभी माफ नहीं करेगा जिन्होंने अपने निहित स्वार्थों के लिए एक गौरवशाली अतीत वाले क्षेत्र के भविष्य को अंधकार में धकेले रखा।
















