रिपोर्ट: सत्यदेव पांडे ( ब्यूरो चीफ- सोनभद्र)
- रुद्र मीनिंग एंड कंपनी के द्वारा पट्टा आवंटित क्षेत्र की सीमाओं को लाघ कर बड़े पैमाने पर अवैध खनन
सोनभद्र (जुगैल) । उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक ओर जहां अवैध खनन और खनन माफियाओं के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाने का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर सोनभद्र के जुगैल थाना क्षेत्र में खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वे शासन-प्रशासन के तमाम आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए दिन-दहाड़े सोन नदी की जलधारा और उसके सीने को भारी-भरकम मशीनों से चीरने में लगे हुए हैं।
ताजा मामला जुगैल थाना क्षेत्र के ग्राम महलपुर का है, जहां संचालित ‘रुद्रा माइनिंग एण्ड कम्पनी’ पर पट्टा आवंटित क्षेत्र (लीज एरिया) की सीमाओं को लांघकर बड़े पैमाने पर अवैध बालू खनन करने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, खनन कंपनी द्वारा निर्धारित मानकों और एनजीटी (NGT) के नियमों को ताक पर रखकर मनमाने तरीके से नदी की मुख्य धारा में पोकलेन और जेसीबी जैसी भारी मशीनों को उतार दिया गया है।
नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां, नदी के अस्तित्व पर संकट
प्रशासनिक दिशा-निर्देशों और पर्यावरण मानकों के अनुसार, नदियों के भीतर भारी मशीनों का प्रयोग तथा नावों के माध्यम से खनन कार्य पूरी तरह प्रतिबंधित है, ताकि नदी के पारिस्थितिकी तंत्र और जलीय जीवों को नुकसान न पहुंचे। इसके बावजूद, महलपुर बालू साइट पर इन सभी प्रतिबंधों को खुलेआम दरकिनार किया जा रहा है।
सीमा से बाहर खनन: कंपनी को जिस भू-भाग का पट्टा आवंटित किया गया है, उससे काफी दूर हटकर अवैध रूप से बालू का दोहन किया जा रहा है।
भारी मशीनों का बेखौफ इस्तेमाल: मानवीय श्रम के बजाय बड़ी-बड़ी मशीनों से नदी की गहराई तक खुदाई कर बड़े-बड़े गड्ढे कर दिए गए हैं, जिससे आने वाले समय में बाढ़ और कटान का खतरा बढ़ गया है।
राजस्व को चूना: निर्धारित क्षेत्र से बाहर खनन कर प्रतिदिन लाखों रुपये के राजस्व की चोरी की जा रही है।
स्थानीय प्रशासन और आलाधिकारियों की भूमिका पर उठ रहे सवाल
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पर हो रहे इस अवैध खेल पर स्थानीय पुलिस-प्रशासन से लेकर खनन विभाग और जिले के आलाधिकारियों ने रहस्यमय चुप्पी साध रखी है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी मौके पर झांकने तक नहीं आते और मूकदर्शक बनकर सब कुछ देख रहे हैं। प्रशासन की इस निष्क्रियता से खनन सिंडिकेट और अधिकारियों के बीच कथित मिलीभगत की चर्चाएं भी क्षेत्र में जोरों पर हैं।
ग्रामीणों में आक्रोश, कार्रवाई की मांग
नदी के अंधाधुंध दोहन और भारी वाहनों के आवागमन से क्षेत्र के पर्यावरण और सड़कों को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी और शासन के उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराते हुए मांग की है कि महलपुर खनन क्षेत्र की तत्काल उच्चस्तरीय पैमाइश कराई जाए, प्रतिबंधित मशीनों को जब्त किया जाए और नियमों को ताक पर रखकर अवैध खनन करने वाली कंपनी का पट्टा निरस्त कर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। अब देखना यह होगा कि खबर प्रकाशित होने के बाद कुंभकर्णी नींद सो रहा प्रशासन जागता है या फिर सोन नदी का सीना यूं ही छलनी होता रहेगा।















