*संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम-एसएसपी ने सुनीं शिकायतें, 67 में से 12 का मौके पर निस्तारण*
*जलेसर में 27 शिकायतें पहुंचीं, पांच का हुआ निस्तारण; जनसुनवाई में स्थलीय सत्यापन और शिकायतकर्ता की संतुष्टि पर डीएम का जोर*
*बायपास रोड पर बिना नंबर प्लेट और ओवरलोड वाहनों का संचालन, गहरे गड्ढों में जलभराव का मुद्दा अनदेखा रहने से उठे सवाल*
*तुर्रम सिंह राजपूत✍️*
जलेसर (एटा), 21 नवंबर। जनसमस्याओं के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण के लिए शनिवार को जनपद की तीनों तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। तहसील जलेसर में जिलाधिकारी एम. अरुन्मोली एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इला मारन ने फरियादियों की शिकायतें सुनीं। डीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायतों का निस्तारण केवल कागजी खानापूर्ति अथवा पोर्टल पर आख्या अपलोड करने तक सीमित न रहे, बल्कि शिकायतकर्ता से संवाद और आवश्यक स्थलीय सत्यापन के बाद ही कार्रवाई पूरी की जाए।
जिलाधिकारी ने राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीमों को शिकायतों की प्रकृति के अनुसार मौके पर भेजकर जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित पक्षों से बातचीत, अभिलेखों का परीक्षण और वास्तविक स्थिति का सत्यापन अनिवार्य है। निस्तारण के बाद कार्रवाई का विवरण और मौके के फोटोग्राफ भी अपलोड किए जाएं। बिना शिकायतकर्ता से फीडबैक लिए किसी शिकायत का औपचारिक निस्तारण स्वीकार नहीं किया जाएगा।
जलेसर तहसील में डीएम और एसएसपी की मौजूदगी में कुल 27 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें पांच का मौके पर निस्तारण किया गया। एटा सदर में एडीएम प्रशासन अजय नारायण सिंह की अध्यक्षता में 25 शिकायतों में से चार तथा अलीगंज में एडीएम वित्त एवं राजस्व चन्द्र प्रकाश पाठक की अध्यक्षता में 15 शिकायतों में से तीन का निस्तारण हुआ। इस प्रकार तीनों तहसीलों में कुल 67 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 12 का मौके पर निस्तारण किया गया।
डीएम ने आईजीआरएस, मुख्यमंत्री पोर्टल, दैनिक जनसुनवाई, संपूर्ण समाधान दिवस और थाना दिवस में प्राप्त शिकायतों की नियमित समीक्षा करने तथा शिकायतकर्ताओं से स्वयं फीडबैक लेने के निर्देश दिए। एसएसपी ने पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतों पर निष्पक्षता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
*बायपास रोड की बदहाल स्थिति पर कार्रवाई को लेकर सवाल*
संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान अधिकारियों ने शिकायतों के स्थलीय सत्यापन और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर जोर दिया, लेकिन जलेसर बायपास रोड पर बिना नंबर प्लेट और क्षमता से अधिक भार लेकर चल रहे ओवरलोड वाहनों तथा सड़क पर बने गहरे गड्ढों में जलभराव जैसी गंभीर समस्याओं पर किसी ठोस कार्रवाई अथवा सख्त निर्देश की जानकारी सामने नहीं आई। ऐसे में स्थानीय लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सड़क सुरक्षा, ओवरलोडिंग और जलभराव की समस्याओं पर संबंधित विभाग कब प्रभावी कार्रवाई करेंगे।
जनसुनवाई में अधिकारियों की जवाबदेही और मौके पर सत्यापन के निर्देशों के बीच इन सार्वजनिक समस्याओं की अनदेखी को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। प्रशासन की वास्तविक सक्रियता का आकलन तभी होगा, जब जनशिकायतों के साथ-साथ आमजन की सुरक्षा और आवागमन से जुड़ी समस्याओं का भी धरातल पर समाधान दिखाई देगा।
इस दौरान जलेसर तहसील में प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी विपिन वर्मा, एसडीएम पीयूष रावत, सीओ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, तहसीलदार हेरेंश कर्दम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं थाना प्रभारी मौजूद रहे।















