*चीन के रणनीतिक मलक्का चोकपॉइंट के पास भारत की ग्रेट निकोबार परियोजना का सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किया विरोध*
*भारत में NGO, राष्ट्रीय परियोजनाएँ और FCRA*
*भारत में पंजीकृत NGO की संख्या लाखों में आंकी जाती है, जो पंजीकृत डॉक्टरों की संख्या से कहीं अधिक है।*
• अधिकांश NGO शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, आपदा राहत और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में कार्य करते हैं।
*कुछ NGO और एक्टिविस्ट समूह पर्यावरण, पुनर्वास, मानवाधिकार या अन्य कारणों का हवाला देते हुए बड़े बुनियादी ढांचा, औद्योगिक और रणनीतिक परियोजनाओं का विरोध करते रहे हैं।*
*प्रमुख उदाहरण*
• *नर्मदा बांध:* मेधा पाटकर और नर्मदा बचाओ आंदोलन ने विस्थापन और पुनर्वास के मुद्दों पर परियोजना का विरोध किया, जिससे लंबे समय तक कानूनी और सार्वजनिक बहस चली।
• *कुडनकुलम परमाणु परियोजना:* परमाणु सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को लेकर स्थानीय समूहों और कुछ NGO द्वारा लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन किए गए।
• *स्टरलाइट कॉपर प्लांट (तमिलनाडु):* पर्यावरण संबंधी विरोध के बाद 2018 में संयंत्र बंद हुआ। इसके बाद भारत रिफाइंड कॉपर का निर्यातक से आयातक बन गया।
• *ग्रेट निकोबार मेगा परियोजना:* कुछ पर्यावरण समूहों और विपक्षी नेताओं (सोनिया और राहुल) ने पर्यावरण एवं जनजातीय अधिकारों का हवाला देते हुए परियोजना पर आपत्ति जताई। *यह परियोजना मलक्का जलडमरूमध्य (Malacca Strait) के निकट होने के कारण रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन के व्यापार और ऊर्जा आयात का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से गुजरता है।* उनका मानना है कि इससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की सामरिक, नौसैनिक और लॉजिस्टिक क्षमता मजबूत होगी।
*मोदी सरकार और FCRA*
• मोदी सरकार ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) के तहत NGO के विदेशी फंड की निगरानी और पारदर्शिता को सख्त किया।
• FCRA नियमों के कथित उल्लंघन पर हजारों NGO के लाइसेंस रद्द, निलंबित या नवीनीकृत नहीं किए गए।
*सरकार का कहना है कि इन सुधारों का उद्देश्य विदेशी फंड के दुरुपयोग को रोकना और जवाबदेही बढ़ाना है, जबकि आलोचकों का कहना है कि इससे कुछ नागरिक संगठनों के कामकाज पर असर पड़ा है।*
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