पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के मुद्दों को लेकर एमएलसी श्री आशुतोष सिन्हा जी द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद में उठाये गये मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार का गोल मटोल जवाब पर भारतीय मीडिया फाउंडेशन की कड़ी निंदा।
एम एल सी श्री आशुतोष सिन्हा ने कहा कि उ0प्र0 में पत्रकारों की सुरक्षा एवं उन्हें मूलभूत सुविधाएं प्रदान किए जाने की मांग पर भाजपा सरकार का गोलमटोल जवाब उसके ‘पत्रकार विरोधी मानसिकता’ का परिचायक है।
उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश सत्ताधीशों के लिए जनहित के मुद्दे केवल ‘चुनावी एजेंडा’ बन कर रह गये हैं।
भारतीय मीडिया फाउंडेशन के संस्थापक एके बिंदुसार एवं केंद्रीय मैनेजमेंट अफेयर्स कमेटी के केंद्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविकांत साहू ने कहा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के संवैधानिक अधिकारों को दिलाने के लिए संघर्ष के लिए दृढ़ संकल्पित है भारतीय मीडिया फाउंडेशन।
नई दिल्ली–
भारतीय मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कार्यालय से जारी बयान में भारतीय मीडिया फाउंडेशन की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद में उठाए गए सवाल पर गोल मटोल जवाब दिए जाने पर कड़ी निंदा की गई है।
भारती वीडियो फाउंडेशन की ओर से संस्थापक के बिंदुसार एवं केंद्रीय मैनेजमेंट अफेयर्स कमेटी के केंद्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविकांत साहू ने संयुक्त रूप से कहा कि पत्रकारों के अधिकारों को लेकर के जंग का ऐलान हो चुका है उन्होंने कहा कि अब अपने हक अधिकार सम्मान सुरक्षा एवं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के संवैधानिक अधिकारों को दिलाने के लिए पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को इस 2024 सियासी लोकसभा चुनाव मैदान में उतरना चाहिए।
उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया फाउंडेशन कि सहयोगी संगठन भारतीय मतदाता महासभा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया अधिकार महा मोर्चा सनातन राष्ट्र भारत रक्षक महा मोर्चा उन सभी उम्मीदवारों का समर्थन करेगा जो पत्रकारों के मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में लोकसभा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे उन्होंने कहा कि निर्दलीय उम्मीदवारों को भी समर्थन देने का निर्णय लिया गया है।
भारतीय मीडिया फाउंडेशन के संस्थापक एके बिंदुसार ने कहा कि बिहार से अगर पत्रकार मनीष कश्यप चुनाव मैदान में आते हैं तो भारतीय मतदाता महासभा का महागठबंधन उन्हें भरपूर समर्थन देकर उनका सहयोग करेगा।
उन्होंने देश के सभी पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए पत्रकारों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के स्वालंबन हेतु उन्हें चुनाव मैदान में आना चाहिए।
