प्रतिनिधी -: सचिन मुतडक
संजयगांधी निराधार योजनेचे अर्ज सेतू कार्यालयात न घेता आपल्या तहसील कार्यालयात अंतर्गत स्वीकारावे. यासाठी तहसील कार्यालयामध्ये महाराष्ट्र दिव्यांग सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष सचिन मुतडक व न्यायिक मानवाधिकार परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. योगेश बाराथे यांनी तहसील कार्यालयामध्ये निवेदन देत मा. तहसीलदार साहेब विनंती केली व संजय गांधी निराधार योजनेचे सर्वच अर्ज मंजूर होतात असं नाही. सेतू कार्यालयामध्ये एका अर्ज जमा करण्याचे कोणी शंभर दीडशे तर कोणी दोनशे रुपये मागतात ह्या योजनेचा लाभ घेणारा प्रत्येक जण हा गरजूवंत असल्याकारणाने, कागदपत्र जमा करताना, त्याला खूप अडचणी येतात. त्यात हा अर्ज अकोल्याला आपल्या कार्यालयात न स्वीकारता सेतू कार्यालयात द्यावा लागतो. सेतू कार्यालयात देखील अर्ज दिल्यानंतर तो मंजूर होईल किंवा नाही होणार. परंतु जो गरजूवंत आहे त्याला विनाकारण दीडशे दोनशे रुपये हा भुरुदंड होतो. सर्वांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल याची शाश्वती नसते. जो पात्र ठरेल त्याला लाभ मिळतो. परंतु एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सेतू कार्यालयात अर्ज जमा करण्याचे पैसे घेणं हे देखील चुकीचे आहे.
शासन आपल्या दारी हा कार्यक्रम जेव्हा राबविला, तेव्हा सर्व अर्ज हे आपल्या कार्यालयात स्वीकारले गेले, अनेक ठिकाणी त्या भागातील तलाठी यांनी देखील हे अर्ज स्वीकारले. अशाच पद्धतीने आपल्या संजयगांधी निराधार योजनेच्या ऑफिसमध्ये हा अर्जं जमा करण्यासाठी एक सेपरेट टेबल असावा. जेणेकरून ह्या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या गरजूवंताला अर्ज घेण्यापासून तर अकोले तहसिलला जमा करण्यापर्यंत किमान पाचशे रुपये खर्च होतो. त्यातही ते प्रकरण काही कागदपत्रांच्या कमतरतेमुळे कधी कधी ना मंजूर होते. परंतु झालेला खर्च हा विनाकारण व्यर्थ देखील जातो. व पुन्हा त्या कागदपत्रांची पूर्तता करणे व तो अर्ज जमा करणे यासाठी पुन्हा सेतू कार्यालयात पैसे मोजावे लागतात. म्हणूनच संजयगांधी निराधार योजनेचा लाभ घेणाऱ्या, दिव्यांग बांधवांसाठी, तसेच विधवा महिलांसाठी, परित्यकता महिलांसाठी, व 65 वर्षांपुढील वयोवृद्धांसाठी, या अर्जाचा स्वीकार आपल्या कार्यालया अंतर्गत करण्यात यावा. ही कळकळीची विनंती करत अकोले तहसील कार्यालयात निवेदन देण्यात आले. या निवेदनावर तहसीलदारांचे म्हणणे सकारात्मक आले, तर ही दिव्यांग बांधवांसाठी, व परित्यक्ता महिला, विधवा महिला, तसेच 65 वर्षात वरील वयोवृद्धांसाठी चांगली गोष्ट असेल.
त्यामुळे आंदोलन, उपोषण, व आत्मदहन, हे इतर मार्ग अवलंबण्याची गरज पडणार नाही असे दिव्यांग सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष, व न्यायिक मानवाधिकार परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष, यांनी सांगितले.
प्रदेशाध्यक्ष.
महाराष्ट्र दिव्यांग सेना. महाराष्ट्र राज्य
श्री. सचिन सुरेश मुतडक.
मु.पो. राजूर ता. अकोले जि. अ. नगर
९७६२१९३४९३
