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मधुपुर पैसेंजर ट्रेन की लेटलतीफी और जगदीशपुर स्टेशन पर यात्रियों की परेशानी का मुद्दा उठा

गिरिडीह–मधुपुर पैसेंजर ट्रेन की लेटलतीफी और जगदीशपुर स्टेशन पर यात्रियों की परेशानी का मुद्दा उठा !

 

रेलवे प्रशासन, आसनसोल को RTI आवेदन भेजा गया, संबंधित विभाग ने किया स्वीकार।

 

 

रेलवे की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल, अब सरकारी अभिलेखों से मांगा जाएगा जवाब।

 

सुनील खंडेलवाल की यात्रियों को समयबद्ध रेल सेवा उपलब्ध कराने की पहल

 

 

गिरिडीह–मधुपुर रेलखंड पर संचालित पैसेंजर ट्रेन, विशेषकर रात्रिकालीन ट्रेन के लगातार विलंब से परिचालन तथा जगदीशपुर स्टेशन पर मालगाड़ियों को पास कराने के नाम पर यात्री ट्रेन को लंबे समय तक रोके जाने की समस्या को लेकर सामाजिक एवं सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुनील कुमार खंडेलवाल ने रेलवे प्रशासन आसनसोल के समक्ष एक महत्वपूर्ण पहल की है।

 

इस गंभीर जनसमस्या को लेकर उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक : 21 नवंबर, 2026 को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, पूर्व रेलवे, आसनसोल मंडल के लोक सूचना पदाधिकारी (CPIO) के समक्ष विस्तृत RTI आवेदन प्रस्तुत किया गया है। यह आवेदन संबंधित विभाग को भेजा जा चुका है तथा संबंधित विभाग द्वारा इसे स्वीकार भी कर लिया गया है।

 

आवेदन के माध्यम से रेलवे प्रशासन से 20 जुलाई 2026 से 20 नवंबर 2026 तक की अवधि के दौरान गिरिडीह–मधुपुर पैसेंजर ट्रेन के परिचालन से संबंधित महत्वपूर्ण सरकारी अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां मांगी गई हैं।

 

इसमें ट्रेन कंट्रोल चार्ट, स्टेशन डायरी, ट्रेन मूवमेंट रजिस्टर, विभिन्न स्टेशनों पर निर्धारित ठहराव से अतिरिक्त रोके जाने का तारीखवार विवरण, वास्तविक प्रस्थान समय, कुल विलंब की अवधि तथा जगदीशपुर स्टेशन पर यात्री ट्रेन को रोककर पास कराई गई मालगाड़ियों से संबंधित परिचालन रिकॉर्ड शामिल हैं।

 

इसके अतिरिक्त रेलवे बोर्ड एवं मंडल रेल प्रशासन द्वारा यात्री ट्रेनों और मालगाड़ियों के परिचालन की प्राथमिकता निर्धारित करने संबंधी नियमावली, सर्कुलर एवं दिशा-निर्देशों की प्रमाणित प्रतियां भी मांगी गई हैं।

 

आवेदन में ट्रेन की समयपालन स्थिति से संबंधित पंक्चुअलिटी रिपोर्ट, विलंब समीक्षा रिपोर्ट, पिछले छह महीनों में रेलवे प्रशासन को प्राप्त शिकायतों, उन पर की गई कार्रवाई तथा समस्या के समाधान के लिए तैयार की गई कार्ययोजना और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारियों का विवरण भी मांगा गया है।

 

आवेदक सुनील कुमार खंडेलवाल ने कहा कि रेलवे यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। मालगाड़ियों का परिचालन भी रेलवे के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके कारण यात्री ट्रेनों को अनावश्यक रूप से लंबे समय तक रोकना और यात्रियों को उनकी आरक्षित कनेक्टिंग ट्रेन से वंचित होने की स्थिति में छोड़ देना गंभीर चिंता का विषय है।

विशेषकर मधुपुर से हावड़ा, पटना एवं अन्य गंतव्यों के लिए आरक्षित कनेक्टिंग ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों को पैसेंजर ट्रेन के विलंब के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रात्रिकालीन समय में ऐसी स्थिति यात्रियों की असुविधा को और बढ़ा देती है।

 

खंडेलवाल ने कहा कि इस RTI आवेदन का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाना नहीं, बल्कि रेलवे की वास्तविक परिचालन व्यवस्था, जवाबदेही और निर्णय प्रक्रिया को सरकारी अभिलेखों के माध्यम से सार्वजनिक करना है। यदि यात्री ट्रेन को अनावश्यक रूप से रोका जा रहा है, तो इसके कारणों और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी स्पष्ट होनी चाहिए।

 

उन्होंने रेलवे प्रशासन से अपेक्षा जताई कि मांगी गई सूचनाएं निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराई जाएंगी तथा गिरिडीह–मधुपुर रेलखंड पर ट्रेनों का समयबद्ध परिचालन सुनिश्चित करने के लिए ठोस एवं प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

 

सुनील कुमार खंडेलवाल ने स्पष्ट किया कि यह पहल केवल एक व्यक्ति की शिकायत नहीं, बल्कि उन तमाम रेल यात्रियों की आवाज है, जो प्रतिदिन विलंबित रेल परिचालन और अनावश्यक ठहराव की समस्या से जूझते हैं। आम यात्रियों के हित में यह प्रयास आगे भी जारी रहेगा, ताकि रेलवे प्रशासन तक जनता की समस्याएं प्रभावी ढंग से पहुंचें और उनका स्थायी समाधान हो सके।

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