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सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप, निजी भूमि को लेकर भी विवाद; राजेंद्र सिंह ने डीएम से लगाई न्याय की गुहार,

सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप, निजी भूमि को लेकर भी विवाद; राजेंद्र सिंह ने डीएम से लगाई न्याय की गुहार

रावतपुर में ग्राम समाज की जमीन पर मकान-दुकान बनाकर किराये पर देने का आरोप, तीन बीघा निजी भूमि पर कब्जा दिलाने की भी मांग

फतेहपुर। जनपद फतेहपुर की बिंदकी तहसील क्षेत्र के ग्राम रावतपुर में जमीनों पर कथित अवैध कब्जे को लेकर मामला सामने आया है। गांव निवासी राजेंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय लोटन सिंह ने जिलाधिकारी को दो अलग-अलग शिकायती प्रार्थना पत्र देकर सरकारी ग्राम समाज की भूमि और अपनी निजी जमीन पर कथित कब्जे का आरोप लगाया है। उन्होंने मामले में जांच कराकर जमीनों को कब्जामुक्त कराने और अपनी भूमि पर कब्जा दिलाने की मांग की है।

पहले शिकायती प्रार्थना पत्र में राजेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि ग्राम रावतपुर में सत्येंद्र सिंह, महेंद्र सिंह और स्वर्गीय रामशंकर सिंह के पुत्र धीरेंद्र सिंह द्वारा ग्राम समाज की सरकारी भूमि पर कथित रूप से अवैध कब्जा किया गया है। शिकायत के अनुसार, बिंदकी-ललौली राष्ट्रीय मार्ग से जुड़े हनुमान मंदिर के पास नाली, बाउंड्री और पिलर के आसपास करीब साढ़े तेरह बीघा भूमि पर कब्जे का आरोप है। आरोप है कि भूमि के कुछ हिस्से में मकान और दुकानें बनाकर किराये पर दे रखी हैं, जबकि शेष जमीन पर खेती की जा रही है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उक्त भूमि स्कूल और दुग्ध डेयरी आदि के लिए आरक्षित थी। उन्होंने जिलाधिकारी से सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराने के लिए कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

वहीं, दूसरे शिकायती प्रार्थना पत्र में राजेंद्र सिंह ने अपनी करीब तीन बीघा निजी भूमि पर कब्जा न मिलने का आरोप लगाया है। आवेदन के मुताबिक, उक्त भूमि को लेकर नायब तहसीलदार न्यायालय, टप्पाजार तहसील बिंदकी में मुकदमा चला था। वाद संख्या 201602250204525, धारा 34, वर्ष 2006 के मामले में 14 सितंबर 2026 को उनके पिता स्वर्गीय लोटन सिंह के पक्ष में निर्णय होने तथा विरासत खतौनी में राजेंद्र सिंह का नाम दर्ज होने का उल्लेख किया गया है।

इसके बावजूद सत्येंद्र सिंह, महेंद्र सिंह और धीरेंद्र सिंह पर उक्त भूमि पर कथित रूप से दबंगई के बल पर कब्जा बनाए रखने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी से न्यायालय के निर्णय के अनुसार अपनी जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए आवश्यक आदेश जारी करने की मांग की है।

अब बड़ा सवाल यह है कि सरकारी ग्राम समाज की भूमि और निजी जमीन से जुड़े इन आरोपों पर राजस्व विभाग कब जांच करता है और प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। दोनों मामलों में लगाए गए आरोपों की आधिकारिक पुष्टि और प्रशासनिक जांच का इंतजार है।

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