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यूपी रोडवेज इम्प्लाइज यूनियन 21 अक्टूबर से चलाएगी प्रदेशव्यापी ‘डग्गामार हटाओ अभियान’; प्रतिनिधिमंडल ने अपर प्रबंध निदेशक से की वार्ता, रिपोर्ट शंकर देव तिवारी

*यूपी रोडवेज इम्प्लाइज यूनियन 21 अक्टूबर से चलाएगी प्रदेशव्यापी ‘डग्गामार हटाओ अभियान’; प्रतिनिधिमंडल ने अपर प्रबंध निदेशक से की वार्ता*

 

लखनऊ,/आगरा :- 14 अक्टूबर 2026:यूपी रोडवेज इम्प्लाइज यूनियन के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रांतीय अध्यक्ष पं. राम जी त्रिपाठी के नेतृत्व में परिवहन निगम के अपर प्रबंध निदेशक डॉ. विपिन कुमार मिश्रा से मुलाकात की। इस दौरान यूनियन ने प्रदेश भर में 21 अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाले व्यापक ‘डग्गामार हटाओ अभियान’ की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए निगम से सहयोग का आह्वान किया।

बैठक में प्रांतीय अध्यक्ष पं. राम जी त्रिपाठी ने निगम की आय में हो रही गिरावट और संविदा कर्मियों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि डग्गामार वाहनों के संचालन से निगम को भारी आर्थिक क्षति हो रही है। साथ ही उन्होंने संविदा कर्मियों के लिए ‘समान कार्य का समान वेतन’ सिद्धांत लागू करने पर विशेष बल दिया।

यूनियन के अन्य पदाधिकारियों ने भी कर्मचारियों और कार्यशालाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए:

संविदा कर्मियों के हितों की रक्षा: प्रांतीय उपाध्यक्ष श्री सत्य नारायण शर्मा ने 50 प्रतिशत लोड फैक्टर के आधार पर संविदा कर्मियों के वेतन में की जा रही कटौती को अनुचित ठहराया। वहीं, प्रांतीय उपाध्यक्ष श्री बी.डी. मिश्रा ने कर्मचारियों के आर्थिक उत्पीड़न पर चिंता जताते हुए उचित समाधान की मांग की।

लखनऊ अभियान की सराहना: बैठक के दौरान अपर प्रबंध निदेशक ने संयोजक श्री जसवंत सिंह के नेतृत्व में लखनऊ में चलाए गए डग्गामार विरोधी अभियान के प्रयासों की सराहना की।

क्षेत्रीय समस्याओं पर चर्चा: प्रांतीय उपाध्यक्ष पं. शिवम् त्रिपाठी ने मुरादाबाद, नोएडा, चित्रकूट और कानपुर क्षेत्रों की स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता से रखा, जिस पर अपर प्रबंध निदेशक ने त्वरित समाधान का आश्वासन दिया।

कार्यशालाओं का सुदृढ़ीकरण: पं. शिवम् त्रिपाठी ने केंद्रीय कार्यशाला और डॉ. राम मनोहर लोहिया कार्यशाला में नई बसों की चेसिस उपलब्ध कराने तथा पुरानी बसों के बॉडी रिपेयर कार्य में तेजी लाने की मांग की, ताकि बेड़े की उपलब्धता और संचालन व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। यूनियन ने विश्वास जताया कि 21 अक्टूबर से शुरू होने वाला यह प्रदेशव्यापी अभियान अवैध डग्गामार वाहनों पर प्रभावी लगाम लगाने, परिवहन निगम के राजस्व को बढ़ाने और संविदा कर्मियों के अधिकारों की रक्षा में मील का पत्थर साबित होगा।

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