*”जनता लाइन में, वकील धरने पर: ई-रजिस्ट्रेशन विवाद में किसका हित सबसे ऊपर?”*
*तुर्रम सिंह राजपूत✍️*
जलेसर (एटा)। तहसील बार एसोसिएशन द्वारा ई-रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को ग्राम पंचायत स्तर पर लागू किए जाने के विरोध में चल रहे धरने और कार्य बहिष्कार को लेकर जनहित से जुड़े सवाल उठने लगे हैं। हड़ताल के कारण रजिस्ट्री, दस्तावेज सत्यापन और अन्य कानूनी कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जिससे आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
सरकार का उद्देश्य डिजिटल सेवाओं को गांव स्तर तक पहुंचाकर लोगों का समय और धन बचाना है। वहीं अधिवक्ताओं का तर्क है कि नई व्यवस्था से प्रक्रिया की गुणवत्ता और पारदर्शिता प्रभावित हो सकती है।
उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में कहा गया है कि वकीलों की हड़ताल से न्यायिक कार्य बाधित नहीं होने चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी नीतिगत असहमति का समाधान संवाद, सुझाव और वैधानिक माध्यमों से किया जाना चाहिए, न कि जनसेवाओं को प्रभावित करके।
जनहित की दृष्टि से ई-रजिस्ट्रेशन जैसी डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करने तथा उसकी कमियों को सुधारने पर बल दिया जा रहा है, जबकि आम जनता की सुविधाओं को बाधित करने वाले आंदोलनों को उचित नहीं माना जा रहा।
@all
