रिपोर्ट – सिम्मी भट्टी।
नई दिल्ली। भारतीय मीडिया फाउंडेशन के द्वारा पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के सशक्तिकरण एवं उनके प्रमुख मांगों को लेकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को संवैधानिक दर्जा दिलाने की मांग को लेकर के 21 अक्टूबर को देश भर में सौंपा गया ज्ञापन जिसमें प्रमुख रूप से पहले दिन उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में मीडिया अधिकारियों एवं पदाधिकारियों ने ज्ञापन दिया।
भारतीय मीडिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बालकृष्ण तिवारी ने कहां की संगठन की ओर से जो मांग रखी गई है वह निम्नलिखित है..
1-देश में पत्रकार एवं सामाजिक सुरक्षा कानून को अभिलंब लागू किया जाए।
2-लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को संवैधानिक दर्जा देते हुए मीडिया पालिका की स्थापना की जाए।
3-भारत के सभी राज्यों में मीडिया कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएं एवं बोर्ड में सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया के पत्रकारों की भागीदारी सुनिश्चित कराई जाएं।
4-राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मीडिया अधिकार आयोग का गठन किया जाएं।
5-सभी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए पत्रकारों की जनगणना कराई जाए एवं उनके नामों को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में सूचीबद्ध कराया जाए।
6- सभी प्रदेशों के मुख्यालयों पर समान रूप से प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक तथा डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के लिए मीडिया सेंटर की स्थापना हो और इसके साथ-साथ सभी पुलिस थानों में भी मीडिया सेंटर बनाया जाए जहां पर पत्रकारों को बैठने एवं समाचार संकलन करने की सुविधा हो।
7- देश के सभी पत्रकारों एवं सामाजिक कार्यकर्ता को प्रति माह ₹25000 सुरक्षा भत्ता दिया जाए।
8-राज्य मान्यता प्राप्त पत्रकारों की सूची में सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक तथा डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए पत्रकारों को भी शामिल करते हुए उनकी भागीदारी सुरक्षित कराई जाए।
9-नागरिक पत्रकारिता की स्थापना के अंतर्गत समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व डिजिटल मीडिया के रजिस्ट्रेशन प्रणाली को सरल करते हुए राज्य लेवल पर एक रजिस्ट्री कार्यालय स्थापित की जाए जिससे आसानी से मीडिया कर्मी अपने समाचार पत्र एवं डिजिटल मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रजिस्ट्रेशन करा सके।
10- सभी राज्यों में जिला लेवल पर पत्रकार एवं प्रशासनिक अधिकारी समन्वय समिति का गठन किया जाएं और उसमें सभी पत्रकारों की भी भागीदारी सुनिश्चित कराई जाएं।
11- सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा डिजिटल मीडिया के पत्रकारों का बीमा किया जाएं और उन्हें स्वास्थ्य संबंधित सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाएं।
12-केंद्र एवं राज्य सरकार पत्रकारों के परिवार की सुरक्षा की गारंटी ले एवं उनके बच्चों को कक्षा 12 तक निशुल्क शिक्षा उपलब्ध करायें।
13- पत्रकारों का टोल टैक्स माफ किया जाना चाहिए एवं वीआईपी कोटा के अंतर्गत ट्रेन में यात्रा के दौरान रिजर्वेशन कि समुचित व्यवस्था की जाएं।
14- जैसी सुविधा प्रशासनिक और राजनीतिक व्यक्तियों को दी जाती है अर्थात रेस्ट हाउस गेस्ट हाउस में भी पत्रकारों का कोटा सुनिश्चित हो और उन्हें भी यह सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएं।
उन्होंने कहा कि आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि प्रेषित
माननीय प्रधानमंत्री महोदयजी,
भारत सरकार,
नई दिल्ली,माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय जी, भारत सरकार, नई दिल्ली।
श्रीमान् अध्यक्ष महोदय जी,
मानव अधिकार आयोग
नई दिल्ली एवं सही राज्यों के तरफ से महामहिम राज्यपाल महोदय जी एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को भी पत्रक प्रेषित किया गया।
उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के साथियों को बहुत-बहुत धन्यवाद है कि इस कार्यक्रम को पहले दिन काफी अच्छा सफलता की ओर ले गए आगे पत्रक देने का कार्यक्रम जारी रहेगा।
