रिपोर्ट: दिलीप सिंह राणा
लखीमपुर खीरी। तहसील निघासन के
विकास क्षेत्र की ग्राम पंचायत में जन सूचना का अधिकार 2005 के अन्तर्गत सूचनाएं मांगना तो आसान है। लेकिन सूचना आपको मिलेगी या नही सम्बन्धित अधिकारी ही निर्णय लेते है। उन्हें जन सूचना अधिकार के नियमानुसार निश्चित समय में सूचना प्राप्त कराना होता है। लेकिन सूचना सम्बन्धित अधिकारी इस अधिनियम के नियमों का मजाक बनाने में कोई भी कसर बाकी नही छोड़ते है। क्यों की जनहित में मांगी गई थी। जन सूचनाएं जिसका टाइम 90 दिन पूर्व हो चुके है। लेकिन अभी तक सूचना नही उपलब्ध कराई गई है। निघासन-खीरी क्षेत्र के ग्राम पंचायत लालपुर के गांव लोनियन पुरवा के निवासी संतोष कुमार उर्फ आर.जे.संतोष कुमार ने बताया है। की उन्होंने अपनी ही ग्राम पंचायत लालपुर में कुल 07 विन्दुओं पर जन सूचना अधिकार के तहत जन सूचना अधिनियम की धारा 2005 के अन्तर्गत करीब 90 दिन पूर्व जनहित में जन सूचना के जरिये रजिस्ट्री द्वारा लिखित में सूचनाएं मांगी थी। लेकिन उसे सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा कोई भी सूचना नही दी गयी है। केवल एक उम्मीद थी। की जिले में तेजतारार डीएम साहिबा के ज्वाइनिंग के बाद सभी नियमों का सही ढंग से पालन किया जाएगां लेकिन ऐसा कुच्छ भी नही हुआ और फिर भी सभी भूलने लगे व मनमानी करने लगे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि व अधिकारी अब भी ग्राम पंचायत की सिकायत पर नही देते ध्यान अधिकारी और ना ही ग्राम पंचायत में बैठती कोई भी जांच ग्राम पंचायत लालपुर की जनता कर रही खुली बैठक की मांग,गरीब मजदूर आस लगाये बैठे थे। की कब आयेगा हम गरीबों की समस्याओं को सुनने व देखने वाला जैसा- की जब हमारे यूपी में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि व ग्राम विकास अधिकारी जन सूचना अधिकार हो या अन्य कोई मागं व कार्य को बना रहे मजाक जब जन सूचना अधिकार के तहत सूचनाएं मांगने पर उपलब्ध नही कराई जानी थी। तो फिर जन सूचना अधिकार अधिनियम हमारी सरकार को नही लागू करना चाहिए था। क्यों की जब जनता को भ्रष्टाचार में ही जीना था। व अंधेरी नगरी चौपट राजा जैसी- कहानी का ही विस्तार करना था। तो ये नियम कायदे कानून क्यों लागू किया गये।
