रिपोर्ट: एके बिन्दुसार (चीफ एडिटर- BMF NEWS NETWORK)
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फैमिली कोर्ट एक्ट, 1984 की धारा 7 के तहत तलाक की घोषणा के लिए मुकदमा दायर करने की कोई सीमा नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 7 के तहत तलाक की घोषणा के लिए मुकदमा दायर करने की कोई सीमा नहीं है।
पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 7 पारिवारिक न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का प्रावधान करती है। स्पष्टीकरण (बी) में प्रावधान है कि विवाह की वैधता या किसी व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति के बारे में घोषणा के लिए मुकदमा या कार्यवाही पारिवारिक न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती है।
जस्टिस विवेक कुमार बिड़ला और जस्टिस सैयद कमर हसन रिजवी की पीठ ने कहा,
“यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 7 में संलग्न स्पष्टीकरण के तहत पक्षकारों की वैवाहिक स्थिति की घोषणा के लिए मुकदमा या कार्यवाही के लिए कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं की गई है।”
न्यायालय ने माना कि पारिवारिक न्यायालय अधिनियम की धारा 7 के स्पष्टीकरण (बी) के तहत पारिवारिक न्यायालय को किसी भी न्यायेतर तलाक का समर्थन करने का अधिकार है। तदनुसार, पारिवारिक न्यायालय को मुबारत का समर्थन करने का अधिकार है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत आपसी सहमति से तलाक है।
“मुबारत के मामले में, पारिवारिक न्यायालय तलाक की घोषणा करने के लिए सक्षम है, बशर्ते कि यह संतुष्ट हो जाए कि दोनों पक्ष, आपसी सहमति से अपने वैवाहिक संबंध को समाप्त करने के लिए सहमत हैं और वयस्क हैं और अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं।
पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 7 के तहत पारिवारिक न्यायालय द्वारा पक्षों की वैवाहिक स्थिति की घोषणा, न्यायेतर तलाक का भी न्यायिक समर्थन है।”
हाईकोर्ट का फैसला
अदालत ने देखा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मुबारत को अदालत के बाहर तलाक के रूप में मान्यता दी गई है, जहां दो वयस्क सहमति से अपने वैवाहिक संबंधों को समाप्त करने का फैसला करते हैं। यह देखा गया कि विवाह का कोई भी पक्ष तलाक की पहल कर सकता है और अपनी स्वतंत्र इच्छा से काम करने वाले पक्ष सशर्त या बिना शर्त तलाक के लिए सहमति दे सकते हैं, जब तक कि शर्तें, यदि कोई हों, किसी भी पक्ष के अधिकारों को प्रभावित नहीं करती हैं।
शायरा बानो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया पर भरोसा किया गया, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने तलाक चाहने वाली मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया। न्यायालय ने मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 (1939 का अधिनियम VIII) की धारा 2 (ix) का उल्लेख किया, जिसमें प्रावधान है कि “मुस्लिम कानून के तहत विवाहित महिला अपने विवाह के विच्छेद के लिए डिक्री प्राप्त करने की हकदार होगी, जिसे मुस्लिम कानून के तहत विवाह विच्छेद के लिए वैध माना जाता है।”
मुबारात का समर्थन करने में पारिवारिक न्यायालय की क्षमता को बरकरार रखते हुए, न्यायालय ने कहा कि यदि पारिवारिक न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि पक्षों ने अपनी मर्जी से वैवाहिक संबंध तोड़ने के लिए समझौता किया है, तो पारिवारिक न्यायालय को तलाक का समर्थन करना चाहिए और पक्षों को तलाकशुदा घोषित करना चाहिए। यह माना गया कि पक्ष कानून के अनुसार समर्थन को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र हैं।
न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 पर भरोसा किया, जिसमें प्रावधान है कि जिन तथ्यों को पक्षों या उनके एजेंटों ने लिखित रूप में या दलीलों में स्वीकार किया है, उन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है। यह पाया गया कि पक्षकारों ने स्वेच्छा से तलाक के लिए सहमति दी थी और दो गवाहों ने विवाह विच्छेद और “तलाकनामा तहरीर” के निष्पादन को स्वीकार किया था। ऐसे निष्कर्षों के आधार पर, न्यायालय ने माना कि “तलाकनामा तहरीर” की मूल प्रति के अभाव में घोषणा के मुकदमे को खारिज करने में पारिवारिक न्यायालय ने गलती की।
न्यायालय ने माना कि पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 7 के तहत तलाक की घोषणा के लिए मुकदमा दायर करने के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है। यह माना गया कि 20 साल की देरी से मुकदमा दायर किए जाने पर निष्कर्ष अस्थिर था क्योंकि पक्षकार 1990 से अलग-अलग रह रहे थे और मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार मुबारत के माध्यम से स्वेच्छा से तलाक ले लिया था।
“पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 7 में संलग्न स्पष्टीकरण संबंधित पारिवारिक न्यायालय को विवाह की वैधता या संबंधित व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति के बारे में घोषणा के लिए मुकदमा या कार्यवाही पर विचार करने का अधिकार देता है। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 में पक्षकारों की वैवाहिक स्थिति की घोषणा के लिए मुकदमे या कार्यवाही के संबंध में कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं की गई है। न्यायालय ने आगे कहा कि सीमा अधिनियम की धारा 29(3) विवाह और तलाक कानूनों से संबंधित मुकदमों पर इसकी प्रयोज्यता को बाहर करती है।
“पक्षकारों की वैवाहिक स्थिति की घोषणा का दावा, समाज के मूल पर प्रहार करता है और यदि इस तरह के निर्विवाद घोषणात्मक दावे को विलम्ब के तकनीकी आधार द्वारा बढ़ाया और प्रभावित किया जाता है, तो उक्त कल्याणकारी कानून का उद्देश्य, उद्देश्य और मूल भावना प्रतिकूल रूप से बलिदान हो जाएगी।”
यह देखा गया कि घोषणा के लिए मुकदमा प्रकृति में प्रतिकूल नहीं है और तकनीकी विचारों पर पर्याप्त न्याय प्रबल होगा।
हालांकि पक्षों द्वारा दायर घोषणा के मुकदमे ने “उचित समय की सीमाओं का उल्लंघन किया था”, न्यायालय ने देखा कि कार्रवाई का एक आवर्ती कारण था क्योंकि पक्षों ने मुबारत द्वारा पारस्परिक रूप से अपनी शादी को समाप्त कर दिया था।
तदनुसार, न्यायालय ने पारिवारिक न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और पक्षों को तलाक की घोषणा प्रदान की।
केस टाइटलः श्रीमती हसीना बानो बनाम मोहम्मद एहसान [पहली अपील संख्या – 495/2024]
*एडवोकेट अखिलेश तिवारी उच्च न्यायालय खण्डपीठ*
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