*जनपद का राजनीतिक भविष्य एक समीक्षा*
*महेश सोलंकी,*
*संपादक*
*शान समाचार, एटा*
*एटा*। जनपद की राजनीति पिछले एक दशक से भारतीय जनता पार्टी के इर्द-गिर्द केंद्रित रही है। जनता ने लगातार दो विधानसभा चुनावों में भाजपा प्रत्याशियों पर भरोसा जताया और उन्हें विधानसभा भेजा। लेकिन जैसे-जैसे वर्ष 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, राजनीतिक गलियारों में एक महत्वपूर्ण प्रश्न चर्चा का विषय बनता जा रहा है—क्या जनता का वही विश्वास आज भी कायम है, या परिस्थितियां बदल रही हैं?इस प्रश्न का अंतिम उत्तर तो चुनावी परिणाम ही देंगे, किंतु वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों, जनभावनाओं और स्थानीय समीकरणों का विश्लेषण भविष्य की दिशा का संकेत अवश्य देता है।
*अंदरूनी खींचतान और राजनीतिक गुटबाजी*
जनपद में भाजपा के भीतर लंबे समय से दो प्रमुख राजनीतिक धड़े सक्रिय दिखाई देते हैं। एक ओर पूर्व सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है, जबकि दूसरी ओर विपिन वर्मा डेविड से जुड़े नेताओं का समूह अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए हुए है।राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह प्रतिस्पर्धा लोकतांत्रिक दृष्टि से स्वाभाविक हो सकती है, लेकिन जब इसका केंद्र जनहित के बजाय संगठनात्मक वर्चस्व और पदों की राजनीति बन जाए, तब इसका प्रभाव आम जनता पर पड़ता है। स्थानीय स्तर पर यह धारणा भी बनती जा रही है कि जनसमस्याओं की अपेक्षा राजनीतिक समीकरणों को अधिक प्राथमिकता मिल रही है।
*प्रशासनिक तंत्र के सामने कमजोर पड़ते जनप्रतिनिधि*
जनता अपने विधायक को इसलिए चुनती है कि वह उसकी आवाज शासन-प्रशासन तक पहुंचा सके। लेकिन कई मामलों में यह शिकायत सामने आती है कि जनप्रतिनिधियों की सिफारिशों और हस्तक्षेप को प्रशासनिक स्तर पर अपेक्षित महत्व नहीं मिल पाता।यदि जनता की समस्याओं का समाधान समय पर नहीं होता, तो नाराजगी प्रशासन के साथ-साथ राजनीतिक नेतृत्व के प्रति भी बढ़ती है। यही कारण है कि कई क्षेत्रों में लोगों के बीच यह चर्चा सुनाई देती है कि जनप्रतिनिधियों की प्रभावशीलता पहले जैसी नहीं रही।
*प्रभारी मंत्रियों की सीमित राजनीतिक सक्रियता*
जनपद में समय-समय पर नियुक्त किए गए प्रभारी मंत्रियों को लेकर भी आम लोगों में मिश्रित प्रतिक्रियाएं रही हैं। अपेक्षा यह रहती है कि प्रभारी मंत्री जिले की समस्याओं के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाएं, लेकिन कई बार उनकी भूमिका केवल औपचारिक बैठकों और शिकायतें सुनने तक सीमित दिखाई देती है। इससे जनता के बीच उनकी प्रभावशीलता को लेकर सवाल खड़े होते हैं।
*मीडिया से बढ़ती दूरी*
लोकतंत्र में मीडिया और जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। किंतु स्थानीय पत्रकारों का एक वर्ग यह महसूस करता है कि जनप्रतिनिधि मीडिया के कठिन सवालों से बचने का प्रयास करते हैं।
विकास कार्यों की जानकारी जनता तक पहुंचाने और आलोचनाओं का जवाब देने के लिए खुला संवाद आवश्यक है। संवाद की कमी अक्सर गलतफहमियों और नकारात्मक धारणाओं को जन्म देती है।
*बदलती जीवनशैली और जनता से बढ़ती दूरी*
राजनीति में सादगी सदैव जनता को आकर्षित करती रही है। लेकिन आम लोगों के बीच यह चर्चा भी देखने को मिलती है कि जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों के बीच पहले जैसी सहजता अब कम होती जा रही है।जब जनता को लगता है कि उसके प्रतिनिधि उसकी समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप से समझने और सुनने के बजाय औपचारिकता निभा रहे हैं, तो राजनीतिक दूरी बढ़ने लगती है। यही दूरी चुनावी परिणामों को भी प्रभावित कर सकती है।
*अवैध गतिविधियों पर उठते सवाल*
जनपद में समय-समय पर अवैध कारोबार, भूमि विवाद, सट्टा, जुआ और अन्य गतिविधियों को लेकर चर्चाएं होती रही हैं। विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों द्वारा अक्सर आरोप लगाए जाते हैं कि कुछ प्रभावशाली तत्वों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है।हालांकि ऐसे आरोपों की पुष्टि जांच और प्रमाणों के आधार पर ही संभव है, लेकिन जनता के बीच बनने वाली धारणाएं भी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
*2027 का चुनाव: असली परीक्षा*
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2027 का विधानसभा चुनाव केवल दलों का नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधियों के व्यक्तिगत प्रदर्शन का भी मूल्यांकन होगा । जनता विकास कार्य, जनसंपर्क, समस्याओं के समाधान, संगठनात्मक एकजुटता और प्रत्याशी की स्वीकार्यता जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखकर निर्णय ले सकती है। भाजपा को लाभ होगा या नुकसान, यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि पार्टी जनता की अपेक्षाओं को कितना समझती है और मैदान में किस चेहरे को उतारती है।फिलहाल इतना निश्चित है कि एटा की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां जनता सब कुछ देख रही है, परख रही है और समय आने पर अपना निर्णय भी सुनाएगी।
