काम न करणाऱ्या आणि आश्वासने पाळणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना (खासदार आणि आमदार) मतदारांनी पदावरून हटवण्याची ताकद देणारा ‘राईट टू रिकॉल’ कायदा देशात लागू करण्यात यावा, अशी आक्रमक मागणी भारतीय मीडिया फाउंडेशन नॅशनल चे देशाचे संयुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष यांनी केली आहे. बजेट सत्र २०२६ दरम्यान शून्य प्रहरात बोलताना त्यांनी लोकशाही अधिक मजबूत करण्यासाठी या नवीन व्यवस्थेची गरज असल्याचे प्रतिपादन केले.
राजेंद्र वाघ यांनी लोकशाहीतील एका मोठ्या त्रुटीवर बोट ठेवले. ते म्हणाले, “निवडणुकीपूर्वी नेते जनतेच्या मागे असतात, पण निवडणूक जिंकल्यावर जनता नेत्यांच्या मागे धावत असते. ही परिस्थिती बदलणे आवश्यक आहे.” सध्याच्या काळात पाच वर्षांचा कार्यकाळ मोठा असतो. जर एखाद्या क्षेत्रातील जनतेने चुकीचा प्रतिनिधी निवडला, तर त्यांना पुढील पाच वर्षे पश्चातापाशिवाय दुसरा पर्याय नसतो. ‘राईट टू रिकॉल’ हा राजकारण्यांविरुद्धचे शस्त्र नसून तो लोकशाहीचा विमा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
*राजेंद्र वाघ*
*संयुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली*
*मुख्य प्रशासक महाराष्ट्र राज्य*
*भारतीय मीडिया फाउंडेशन नॅशनल दिल्ली*
