आचार संहिता लगने से पहले पहले टेंडर होना जरूरी,अन्यथा अगली सरकार क़े भरोसे होगा स्टेडियम 
आगरा..जमीन मिलने से प्रोजेक्ट का रास्ता साफ हो गया है। यदि प्रशासनिक तेजी दिखाते हुए आचार संहिता लगने से पहले टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है, तो काम इसी सत्र के बजट से शुरू हो सकता है; अन्यथा कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद जमीनी निर्माण अगली सरकार के कार्यकाल में ही शुरू हो पाएगा।
18 नवंबर 2026 की कैबिनेट बैठक में फिलहाल बाह (आगरा) के उगनपुरा में स्टेडियम निर्माण के लिए केवल भूमि हस्तांतरण की मंजूरी दी गई है, जिसके लिए अलग से किसी नए बजट की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, वास्तविक निर्माण कार्य शुरू होने के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति (बजट आवंटन) की प्रक्रिया और आगामी चुनाव आचार संहिता निर्णायक भूमिका निभाएंगे।
आधिकारिक कैबिनेट फैसलों के आधार पर इस योजना की वर्तमान में कैबिनेट के ताज़ा फैसलेसे निःशुल्क भूमि हस्तांतरण. बाह विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत उगनपुरा (गाटा संख्या-181) में युवा कल्याण विभाग के नाम दर्ज 2.476 हेक्टेयर भूमि को खेल विभाग के पक्ष में निःशुल्क ट्रांसफर करने की मंजूरी दी गई है।
तत्काल वित्तीय भार नहीं. सरकारी विवरण के अनुसार, भूमि हस्तांतरण के इस चरण से राज्य सरकार के खजाने पर अभी कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ा है। यह स्टेडियम निर्माण की दिशा में पहला और सबसे जरूरी प्रशासनिक कदम है।
. निर्माण कार्य दो मुख्य कारकों पर निर्भर करता है:
सत्ताधारी पक्ष और सरकारी प्रक्रिया का दृष्टिकोण.सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के मुख्य बजट में नई योजनाओं और पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) के लिए बड़े प्रावधान रखे हैं। साथ ही, विधानसभा सत्रों में नई घोषित योजनाओं के लिए अनुपूरक बजट (Supplementary Budget) के माध्यम से भी धनराशि जारी की जाती है।
चूंकि जमीन खेल विभाग को मिल चुकी है, इसलिए यदि खेल विभाग अगले कुछ हफ्तों में डीपीआर (DPR – विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार कर वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर लेता है और टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो काम इसी कार्यकाल के बजट से शुरू हो सकता है।
.उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 2027 की शुरुआत में समाप्त हो रहा है, जिसके चलते अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव की घोषणा और आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू होने की संभावना है।
किसी भी बड़े निर्माण कार्य (जैसे स्टेडियम) के लिए डीपीआर बनने, बजट आवंटन, ई-टेंडरिंग और वर्क ऑर्डर जारी होने में अमूमन कुछ महीनों का समय लगता है। यदि चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले टेंडर जारी होकर वर्क ऑर्डर नहीं हो पाता है, तो शिलान्यास और वास्तविक निर्माण कार्य शुरू होने के लिए अगली सरकार के गठन तक इंतजार करना पड़ सकता है।
जमीन मिलने से प्रोजेक्ट का रास्ता साफ हो गया है। यदि प्रशासनिक तेजी दिखाते हुए आचार संहिता लगने से पहले टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है, तो काम इसी सत्र के बजट से शुरू हो सकता है; अन्यथा कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद जमीनी निर्माण अगली सरकार के कार्यकाल में ही शुरू हो पाएगा।















