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सिविल कोर्ट के आदेश को ठेंगा, प्रतिबंध के बावजूद मैरिज होम में धड़ल्ले से आयोजन कराने का आरोपB M F News

*सिविल कोर्ट के आदेश को ठेंगा, प्रतिबंध के बावजूद मैरिज होम में धड़ल्ले से आयोजन कराने का आरोप*

 

*_7 दिसंबर तक कार्यक्रमों पर रोक और यथास्थिति का आदेश, फिर भी 18 से 21 नवंबर तक आयोजन जारी रहने का दावा; शिकायतकर्ता ने एसडीएम से की तत्काल हस्तक्षेप की मांग_*

 

*तुर्रम सिंह राजपूत

 

*जलेसर (एटा)।18 नवंबर 2026* न्यायालय के आदेशों की खुलेआम अनदेखी का गंभीर मामला जलेसर में सामने आया है। सिविल जज (सीनियर डिवीजन), जलेसर की अदालत द्वारा विद्या देवी मैरिज होम (गाटा संख्या 1858/0.503) पर आगामी 7 दिसंबर 2026 तक कोई कार्यक्रम आयोजित न करने और संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने के स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बावजूद वहां विवाह समारोहों के आयोजन का आरोप लगाया गया है। यदि शिकायत में लगाए गए आरोप सही हैं तो यह मामला महज संपत्ति विवाद तक सीमित नहीं, बल्कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन और उसकी प्रभावशीलता से जुड़ा गंभीर प्रश्न बन जाता है।

प्राप्त न्यायिक अभिलेखों के अनुसार, सिविल वाद संख्या 39/2026 प्रदीप कुमार बनाम संजीव कुमार आदि में न्यायालय ने 29 जुलाई 2026 को आदेश पारित किया था। इसमें दोनों पक्षों को विवादित संपत्ति के किसी विशेष हिस्से पर कब्जा करने तथा वहां कोई कार्यक्रम संचालित करने से रोकते हुए 7 दिसंबर 2026 तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था। आदेश की ट्रू कॉपी पर न्यायालय की मुहर और हस्ताक्षर भी अंकित बताए गए हैं।

*न्यायालय की रोक के बीच आयोजन के आमंत्रण*

मामले को और गंभीर बनाने वाला तथ्य यह है कि सामने आए विवाह समारोह के आमंत्रण पत्र में 19 नवंबर को हल्दी-चंदन तथा 25 नवंबर को बारात का कार्यक्रम प्रस्तावित है। आयोजन स्थल के रूप में ‘मां विद्या देवी गार्डन’ का उल्लेख किया गया है। वहीं शिकायतकर्ता का आरोप है कि मैरिज होम में 18 से 21 नवंबर तक लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब न्यायालय ने 7 दिसंबर तक कार्यक्रम संचालित न करने का आदेश दिया है तो उसके प्रभावी रहते आयोजन की तैयारी और संचालन किस आधार पर किया जा रहा है?

*एसडीएम को शिकायत, मारपीट की आशंका भी जताई*

वादी प्रदीप कुमार पुत्र भोले बाबू ने 18 नवंबर को उपजिलाधिकारी जलेसर को लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया है कि संजीव कुमार द्वारा विवादित मैरिज होम पर कब्जा बनाए रखते हुए न्यायालय के आदेश की अनदेखी की जा रही है। शिकायत में राहुल वार्ष्णेय समेत अन्य लोगों से मारपीट और अप्रिय घटना की आशंका भी जताई गई है। शिकायतकर्ता ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित कराने तथा प्रतिबंधित अवधि में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों को रुकवाने की मांग की है।

*अदालती आदेश और प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल*

शिकायत के साथ उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों में न्यायालय के 29 जुलाई के आदेश, यथास्थिति संबंधी निर्देश और अमीन रिपोर्ट के लिए पारित आदेश का उल्लेख है। वादी की ओर से अधिवक्ता श्री स्वच्छ कुमार जैन पैरवी कर रहे हैं। वाद का मूल्यांकन 30 लाख रुपये बताया गया है।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि न्यायालय के स्पष्ट आदेश की जानकारी होने के बावजूद यदि वहां आयोजन कराए जा रहे हैं तो संबंधित पक्ष के विरुद्ध अब तक प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाए गए? क्या प्रशासन न्यायालय के आदेश की प्रति और शिकायत मिलने के बाद मौके पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई करेगा या फिर न्यायिक आदेशों की अवहेलना के आरोपों के बीच भी आयोजन बदस्तूर जारी रहेंगे?

*न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित कराना आवश्यक*

यह मामला सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में किसी पक्ष को दोषी घोषित करना उचित नहीं होगा, लेकिन न्यायालय के आदेश की कथित अवहेलना को हल्के में भी नहीं लिया जा सकता। शिकायत और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रशासन को तत्काल आदेश की प्रमाणिकता एवं वर्तमान स्थिति का परीक्षण कर सक्षम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। यदि आदेश का उल्लंघन प्रमाणित होता है तो संबंधित पक्ष के विरुद्ध विधिसम्मत न्यायिक कार्रवाई का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। अब निगाहें एसडीएम जलेसर की कार्रवाई और संबंधित पक्ष के स्पष्टीकरण पर टिकी हैं।

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