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खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता, उज्ज्वला लाभार्थियों को समय से निःशुल्क गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने एवं पीएनजी नेटवर्क के विस्तार में तेजी लाने के निर्देश, रिपोर्ट निशा कांत शर्मा 

*खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता, उज्ज्वला लाभार्थियों को समय से निःशुल्क गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने एवं पीएनजी नेटवर्क के विस्तार में तेजी लाने के निर्देश*

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*सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था के तहत ठेकेदारों को सीधे उचित दर विक्रेताओं तक खाद्यान्न पहुंचाने के निर्देश, व्यवस्था में लापरवाही पर डिप्टी आरएमओ का स्पष्टीकरण तलब*

 

*उज्ज्वला योजना के अंतर्गत दो चरणों में होगा निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर का वितरण, जनपद में 174,984 उज्ज्वला कनेक्शन*

 

*एटा, 18 नवम्बर 2026 (सू0वि0)।* जिलाधिकारी एम. अरुन्मोली की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में खाद्य एवं रसद विभाग की जिला स्तरीय सिंगल स्टेज परिवहन समिति, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तथा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क (सीजीडी) के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की मंशा के अनुरूप खाद्यान्न वितरण व्यवस्था को पूर्ण पारदर्शी एवं प्रभावी बनाया जाए। पात्र लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा एवं समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के साथ ही उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर का लाभ समय से दिलाया जाए तथा सिटी गैस नेटवर्क के विस्तार में तेजी लाते हुए अधिकाधिक परिवारों को पाइपलाइन के माध्यम से घरेलू गैस आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

जिला स्तरीय सिंगल स्टेज परिवहन समिति की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत ठेकेदारों के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों से खाद्यान्न का सीधे उचित दर विक्रेताओं (कोटेदारों) तक परिवहन एवं डिलीवरी सुनिश्चित की जाए। खाद्यान्न उठान एवं वितरण की पूरी प्रक्रिया निर्धारित मानकों के अनुरूप पारदर्शी ढंग से संपन्न कराई जाए। उन्होंने व्यवस्था के क्रियान्वयन में पाई गई अपूर्णता एवं कमियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए डिप्टी आरएमओ सुभाष मैथानी का स्पष्टीकरण तलब किया तथा निर्देश दिए कि परिवहन एवं खाद्यान्न वितरण से संबंधित समस्त कार्यवाही में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। खाद्यान्न की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही नियमित रूप से निगरानी भी की जाए।

इसके उपरांत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या, निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर वितरण, आधार प्रमाणीकरण तथा लाभार्थियों के बैंक खातों में धनराशि अंतरण की स्थिति की जानकारी प्राप्त की। बैठक में अवगत कराया गया कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 में निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर का वितरण दो चरणों में किया जा रहा है। प्रथम चरण 01 अक्टूबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक तथा द्वितीय चरण 01 जनवरी 2027 से 31 मार्च 2027 तक संचालित होगा। जनपद में कुल 174,984 उज्ज्वला गैस कनेक्शन हैं। योजना के अंतर्गत आधार आधारित भुगतान प्रणाली (आधार कैश ट्रांसफर कम्प्लायंट) के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में निर्धारित धनराशि का अंतरण किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी पात्र लाभार्थियों तक योजना का लाभ समयबद्ध ढंग से पहुंचाया जाए तथा आधार एवं बैंक खाते से संबंधित समस्याओं का प्राथमिकता पर निस्तारण कराया जाए, जिससे कोई भी पात्र लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित न रहे।

सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क (सीजीडी) की समीक्षा के दौरान संबंधित पीएनजी प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में अब तक 210 घरों में पाइपलाइन के माध्यम से गैस आपूर्ति प्रारंभ हो चुकी है, जबकि 2,023 घरों में गैस पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कार्य में तेजी लाने तथा शेष घरों में पाइपलाइन बिछाने एवं कनेक्शन चालू कराने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहरी एवं अन्य लक्षित क्षेत्रों में अधिकाधिक परिवारों को पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कार्ययोजना बनाकर प्रभावी ढंग से कार्य किया जाए।

पीएनजी प्रतिनिधि भानु प्रताप सिंह ने बताया कि कासगंज रोड पर गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए रेलवे से अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। रेलवे की अनुमति मिलते ही आगे का कार्य सुचारू रूप से प्रारंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि जनपद में अन्य विभागों की ओर से कार्य में कोई व्यवधान नहीं है तथा पाइपलाइन विस्तार का कार्य सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय बनाए रखते हुए आवश्यक अनुमतियों एवं विभागीय कार्यवाहियों को समय से पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने यह भी निर्देशित किया कि जिन घरों में पीएनजी कनेक्शन के माध्यम से गैस आपूर्ति प्रारंभ हो चुकी है, वहां नियमानुसार एलपीजी कनेक्शन बंद कराने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए, जिससे गैस आपूर्ति व्यवस्था में दोहरे कनेक्शन की स्थिति न रहे। उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद के मैरिज होम एवं होटलों का नियमित निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाए कि वहां घरेलू एलपीजी सिलेंडर के स्थान पर केवल निर्धारित मानकों के अनुरूप कमर्शियल गैस सिलेंडरों का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर प्रभावी रोक लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।

इसके साथ ही जिलाधिकारी ने अलीगंज क्षेत्र में तैनात सप्लाई इंस्पेक्टर को अधिकाधिक उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गैस उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी समय से पूर्ण कराई जाए, जिससे पात्र उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति एवं संबंधित योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से मिलता रहे।

बैठक में, जिला पूर्ति अधिकारी, डिप्टी आरएमओ, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी, संबंधित विभागों के अधिकारी, नगर पालिका के प्रतिनिधि, पीएनजी के प्रतिनिधि भानु प्रताप सिंह, एआरटीओ, आईडीएम सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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