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धान खरीद में पारदर्शिता, समयबद्ध भुगतान एवं किसानों को खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करें अधिकारी: जिलाधिकारी, रिपोर्ट निशा कांत शर्मा

*धान खरीद में पारदर्शिता, समयबद्ध भुगतान एवं किसानों को खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करें अधिकारी: जिलाधिकारी*

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*महिला कृषकों को उन्नत कृषि तकनीकों से जोड़ने, फार्मर रजिस्ट्री में तेजी लाने तथा पीएम किसान सम्मान निधि में पात्र किसानों को शामिल करने के दिए निर्देश*

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*एफपीओ के माध्यम से किसानों को परंपरागत खेती के साथ फूलों की खेती, मशरूम उत्पादन एवं मल्टी फार्मिंग अपनाने के लिए किया जाए प्रोत्साहित*

 

*एटा, 18 नवम्बर 2026 (सू0वि0)।* जिलाधिकारी एम. अरुन्मोली ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में धान खरीद, सहकारिता विभाग की गतिविधियों, खाद एवं बीज वितरण तथा कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को समय से गुणवत्तापूर्ण खाद एवं बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। धान खरीद प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शिता एवं सुगमता के साथ संपन्न कराया जाए तथा किसानों को क्रय केंद्रों पर किसी प्रकार की असुविधा न हो। धान खरीद के उपरांत किसानों को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने, किसान पंजीकरण एवं सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के भी निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन सहित कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए महिला कृषकों को उन्नत कृषि तकनीकों एवं आधुनिक खेती से जोड़ने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि महिला कृषकों को कृषि संबंधी प्रशिक्षण एवं नवीन तकनीकों का लाभ दिलाकर उनकी आय में वृद्धि के प्रयास किए जाएं। कृषि योजनाओं के अंतर्गत अन्य प्रदेशों में भ्रमण एवं प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने वाले कृषकों से वापस आने पर अनिवार्य रूप से फीडबैक लिया जाए। उनसे यह जानकारी प्राप्त की जाए कि भ्रमण के दौरान उन्होंने क्या नई तकनीक एवं जानकारी प्राप्त की तथा उसका जनपद में कृषि उत्पादन एवं किसानों की आय बढ़ाने में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है।

जिलाधिकारी ने कृषि विभाग की कार्यप्रणाली एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में अपेक्षित प्रगति न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को पूरी गंभीरता एवं कार्ययोजना के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी पात्र किसानों को योजना से जोड़ा जाए तथा अपात्र लाभार्थियों को नियमानुसार सूची से हटाया जाए, जिससे योजना का लाभ वास्तविक पात्र किसानों तक पहुंचे। फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने इसमें तेजी लाने तथा अधिकाधिक किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।

बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद में कार्यरत कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के प्रतिनिधियों से संवाद कर उनके कार्यों, किसानों को मिल रहे लाभ, उनकी समस्याओं एवं भविष्य की कार्ययोजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। अलीगंज क्षेत्र से आए एफपीओ प्रतिनिधि ने बताया कि उनके संगठन के माध्यम से क्षेत्र के किसानों को परंपरागत तंबाकू की खेती के अतिरिक्त गेंदे के फूल की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे किसानों को अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है। गेंदे के फूल की स्थानीय स्तर पर अच्छी उपलब्धता एवं मांग होने के कारण जनपद में ही इसकी बिक्री हो जाती है। इसके अतिरिक्त कुरावली, कायमगंज एवं जनपद फर्रुखाबाद के आसपास के बाजारों में भी इसकी आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस गतिविधि से जुड़े किसानों को प्रतिदिन लगभग 500 से 1500 रुपये तक की आय प्राप्त हो रही है।

इसी क्रम में जैथरा से आए विनोद चौहान, एफपीओ प्रतिनिधि ने बताया कि उनके संगठन द्वारा मल्टी फार्मिंग, मशरूम उत्पादन, मत्स्य पालन एवं लगभग 25 वर्षों से वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। किसानों को वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने एवं उसके उपयोग के संबंध में प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है, जिससे वे कम लागत में जैविक खाद तैयार कर खेती में उपयोग कर सकें। जिलाधिकारी ने एफपीओ प्रतिनिधियों से उनके कार्यों के विस्तार, किसानों को होने वाले लाभ एवं सामने आ रही कठिनाइयों के संबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त की तथा सफल गतिविधियों को अन्य क्षेत्रों के किसानों तक पहुंचाने पर बल दिया। बैठक में मत्स्य विभाग की योजनाओं, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने, कृषि एवं सहकारिता विभाग की अन्य योजनाओं तथा किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे लाभों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि शासन द्वारा संचालित सभी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए तथा पात्र किसानों को समयबद्ध ढंग से लाभान्वित किया जाए।

समीक्षा बैठक के दौरान अधिशासी अभियंता, नलकूप एवं सिंचाई विभाग के अनुपस्थित रहने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए उनका स्पष्टीकरण तलब किया। धान खरीद की समीक्षा में अपेक्षित प्रगति एवं व्यवस्थाओं के संबंध में डिप्टी आरएमओ का भी स्पष्टीकरण तलब किया। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी धान क्रय केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें, किसानों का पंजीकरण एवं सत्यापन समय से हो तथा खरीदे गए धान का भुगतान निर्धारित समय सीमा में किया जाए। किसानों को धान बिक्री के दौरान किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए।

जिलाधिकारी ने सीडीओ को निर्देशित किया कि खाद एवं बीज की उपलब्धता, धान खरीद, किसानों के भुगतान तथा विभिन्न कृषि योजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि किसानों को खाद, बीज एवं अन्य कृषि निवेश प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो तथा कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ धरातल पर पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र प्रसाद मिश्र, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सी0पी0 पाठक, उप कृषि निदेशक सुमित कुमार, जिला कृषि अधिकारी मनवीर सिंह, जिला उद्यान अधिकारी सहित सहकारिता, खाद्य एवं रसद, मत्स्य, नलकूप, सिंचाई एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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