*जनता दर्शन में शिकायतकर्ता के सामने ही अधिकारियों से कराई जा रही समस्या के समाधान की कार्यवाही*
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*डीएम एम अरुन्मोली की नई पहल—प्रातः 10 से 12 बजे तक अधिकारी कार्यालय में बैठकर सुनेंगे जनसमस्याएं*
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एटा । शासन की मंशा के अनुरूप आमजन की शिकायतों का प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराने के लिए जिलाधिकारी एम. अरुन्मोली द्वारा निरंतर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में जनता दर्शन को और अधिक प्रभावी एवं जनोपयोगी बनाने के उद्देश्य से जनपद स्तरीय अधिकारियों को प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक अपने-अपने कार्यालय में उपस्थित रहकर जनसमस्याएं सुनने एवं उनका तत्काल निस्तारण कराने के निर्देश दिए गए हैं।
जिलाधिकारी द्वारा एक नई पहल करते हुए समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों, उप जिलाधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों तथा नगर पालिका/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों को ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनता दर्शन से जोड़ा गया है। इससे जिलाधिकारी के समक्ष आने वाली शिकायतों पर संबंधित विभागीय अधिकारी से तत्काल संवाद स्थापित कराकर शिकायत की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली जा रही है तथा समस्या के प्रभावी एवं समयबद्ध निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं।
शुक्रवार को जनता दर्शन के दौरान जिलाधिकारी एम अरुन्मोली ने विभिन्न शिकायतों के संबंध में संबंधित उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों, खंड विकास अधिकारियों एवं जिला स्तरीय अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा। शिकायतकर्ता की मौजूदगी में संबंधित अधिकारी से प्रकरण की वर्तमान स्थिति एवं अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी ली गई तथा आवश्यक जांच कर तत्काल प्रभावी कार्रवाई करते हुए शिकायत का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
इस व्यवस्था से शिकायतकर्ता को अपनी समस्या के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से विभिन्न कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। जिलाधिकारी एवं संबंधित अधिकारी के मध्य सीधे संवाद के माध्यम से प्रकरण की वास्तविक स्थिति सामने आ रही है और उसी आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनता की शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो तथा प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए। जिला प्रशासन की यह पहल जनसुनवाई व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
