राज्यातील जुन्या जलविद्युत प्रकल्पांचे होणार आधुनिकीकरण

मुंबई प्रतिनिधि राजेंद्र बाघ

मुंबई (महाराष्ट्र)। राज्यातील आयुर्मान पूर्ण झालेल्या जलविद्युत प्रकल्पांचे नूतनीकरण व आधुनिकीकरण करण्याच्या धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी करण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या धोरणानुसार जलविद्युत प्रकल्पांचे Lease, Renovate, Operate and Transfer (LROT) तत्वावर नूतनीकरण, आधुनिकीकरण, क्षमतावाढ व आयुर्मान वृध्दी करण्यात येणार आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीकरिता प्रकल्पाच्या पाणी वापरानुसार जलविद्युत प्रकल्पांच्या दोन श्रेणी करण्यात आल्या आहेत. श्रेणी एक मध्ये विद्युत निर्मिती हा मुख्य उद्देश असणाऱ्या प्रकल्पांचा समावेश राहणार आहे. अशा प्रकल्पांचे नूतनीकरण व आधुनिकीकरण महानिर्मिती कंपनीद्वारे करण्यात येईल. तर श्रेणी दोन प्रकल्पांमध्ये सिंचनासहीत विद्युत निर्मिती असणाऱ्या प्रकल्पांचा समावेश राहील. या प्रकल्पांचे नूतनीकरण व आधुनिकीकरण करण्यासाठी निविदा पध्दतीचा अवलंब करण्यात येईल.

शासनामार्फत कोणतीही भांडवली गुंतवणूक केली जाणार नाही. तर या प्रकल्पांमधून Threshold Premium, Upfront premium, 13% मोफत वीज, भाडेपट्टी व Intake maintenance शुल्क इत्यादी स्वरूपात शासनास दरवर्षी 507 कोटी रुपये महसूल प्राप्त होईल.