*संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ लोगों को उकसा तो आप रहे हैं, मोदी जी !*
*(आलेख : राजेंद्र शर्मा)*
‘‘एक और बात याद रखना, नक्सली खत्म हुए हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। जंगलों में हथियारी नक्सली तो मिट गए, लेकिन दिमागी नक्सलियों ने कई संगठनों पर कब्जा कर रखा है। वे आज भी देश के संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ लोगों को उकसा रहे हैं। कई राजनीतिक दलों में, अलग-अलग संगठनों में भी इन दिमागी नक्सलियों ने अपनी घुसपैठ कर ली है। हमें इन्हें पहचानना है। इन्हें परास्त करना है। और देश को सुरक्षित करना है।’’
ये शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं, इस पर शायद ही किसी को हैरानी होगी। लेकिन, इस पर बहुतों को हैरानी हो सकती है, हालांकि पिछले कई साल के अनुभव को देखते हुए इस पर भी हैरानी होनी नहीं चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी, कथित दिमागी नक्सलियों को पहचानने और परास्त करने का यह आह्वान, दीपावली के जश्न के दौरान कर रहे थे। इस पर शायद और भी ज्यादा लोगों को हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी यह आह्वान, अपनी पार्टी की किसी राजनीतिक सभा में जुटे कार्यकर्ताओं से नहीं, बल्कि केंद्रीय सुरक्षा बलों (सीआरपीएफ) की कतारों से कर रहे थे, जिनके साथ खासतौर पर दिवाली मनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे।
सरकारी और गैर-सरकारी, हर साधन से अति-प्रचार के जरिए यह तो अब तक करीब-करीब सभी को बताया ही जा चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी, दिवाली का त्यौहार सामान्य लोगों की तरह घर पर या संबंधियों-मित्रों के साथ न मनाकर, किसी न किसी मोर्चे पर जाकर वहां तैनात सैनिकों तथा अफसरों के साथ मनाते हैं, जिससे उनकी त्यौहार पर घर से दूर होने की पीड़ा को कम कर सकें। यह भी अब तक सभी जान ही चुके हैं कि अपने से पहले के सभी प्रधानमंत्रियों से भिन्न, नरेंद्र मोदी ऐसे हरेक मौके पर सैन्य अधिकारियों की पोशाक में सज कर पहुंचते हैं, ताकि वर्दी में तैनात जवानों को उनके बीच से ही होने का एहसास करा सकें।
यह दूसरी बात है कि पोशाक की समानता का यह शाही दिखावा भी तुरंत ही तभी खुल जाता है, जब प्रधानमंत्री मोदी अपने हिसाब से इन फौजियों का त्यौहार मनवाने के लिए, अपने हैलीकोप्टर से उतरते हैं। हां! इस दिवाली पर जो हुआ, वह खुद मोदी के अब तक के शाही शान-शौकत के प्रदर्शनों से भी, बहुत आगे का मामला था। इस बार, अपने साथ दिवाली मनाने पहुंचे मोदी के स्वागत-सत्कार के लिए, सीआारपीएफ को अपने महिलाकर्मियों की एक पूरी नर्तक पलटन तैयार करनी पड़ी थी, जिसने प्रधानमंत्री के गिर्द घेरा बनाकर, समूह नृत्य के जरिए प्रधानमंत्री का स्वागत किया था। बहुतों को पूरा दृश्य ही राजशाही की याद दिलाने वाला लगा, तो इसमें अचरज की बात नहीं होनी चाहिए।
फिर भी, प्रधानमंत्री मोदी के त्यौहार मनाने के लिए सीमाओं पर तैनात जवानों के बीच पहुंचने की उदारता के बखान के तूमार से अक्सर यह दबा ही दिया जाता है कि त्यौहार मनाने के नाम पर, देश की सीमाओं के रक्षकों के बीच पहुंचकर, प्रधानमंत्री मोदी वास्तव में कहते और करते क्या हैं? उन्हें अपना भक्त बनाने के अलावा क्या करने के लिए उत्प्रेरित और उत्साहित करते हैं? बेशक, ऐसे मौके पर कोई भी प्रमुख नेता, वर्दीधारी जवानों के त्याग तथा बलिदान की सराहना कर, उनका मनोबल बढ़ाने का काम करेगा। और देश के सामने उपस्थित चुनौतियों को रेखांकित करते हुए, उनका मुकाबला करने के लिए प्रयासों को केंद्रित करने का आह्वान भी करेगा। लेकिन, इस सबसे भिन्न रूप से सरकारी और दलगत आयोजनों के अंतर को एक प्रकार से मिटा ही देने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने, रक्षाबलों से अपने संबोधनों में अपने शासन की महत्ता के बखान को, अपने से पहले की सरकारों तथा अपने राजनीतिक विरोधियों पर हमले करने का, बार-बार मौका बनाया है। लेकिन, इस बार मोदी ने बस्तर में सीआरपीएफ/ कोबरा बलों से अपने संबोधन में, अपनी शुद्घ राजनीतिक मैसेजिंग को जिस खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया है, वह खुद नरेंद्र मोदी के पैमाने से अभूतपूर्व है।
बेशक, कोई कह सकता है कि इस बार दिवाली पर प्रधानमंत्री मोदी चूंकि छत्तीसगढ़ में बस्तर में तैनात रक्षा बलों के बीच पहुंचे थे और बस्तर में इन रक्षा बलों का मुख्य काम माओवाद की चुनौती का सामना करना करना रहा था, इसलिए उनके दिवाली संबोधन का फोकस माओवाद का मुकाबला करने में इन बलों की सफलता पर उन्हें शाबाशी देने पर होना स्वाभाविक था। लेकिन, प्रधानमंत्री के संबोधन का जो हिस्सा हमने शुरू में ही उद्यृत किया है, उस पर एक नजर डालने से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह माओवाद का मुकाबला करने पर फोकस होने का मामला तो है ही नहीं। उल्टे हाथ की सफाई दिखाते हुए प्रधानमंत्री मोदी, सोचे-समझे तरीके से माओवाद को विपक्ष मात्र के साथ मिला देते हैं, ताकि विपक्ष के खिलाफ अपने दमनकारी तौर-तरीकों का सहारा लेने को सही ठहरा सकें। ऐसा नरेंद्र मोदी, माओवाद और नक्सलवाद को जबरन समानार्थी बनाने के अलावा, दो-तीन चरणों में करते हैं।
पहले वह, ‘हथियारी नक्सल’ और कथित ‘‘दिमागी नक्सल’’ से मिला देते हैं, जो इस अर्थ में एक लंबी छलांग है कि कथित हथियारी नक्सलों के हथियारों से राज्य की सत्ता को चुनौती देने से भिन्न, अगर कोई कथित दिमागी नक्सल वर्तमान सत्ता को वैचारिक चुनौती देता भी है, भारत का संविधान उसे ऐसा करने की पूरी स्वतंत्रता देता है। मूलत: इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी राजद्रोह की धारा को एक प्रकार से अवैधानिक करार देते हुए, उसके तहत हर प्रकार के मामलों पर रोक भी लगा दी थी। यह दूसरी बात है कि मोदी की हुकूमत के नये फौजदारी कानूनों में, नाम बदलकर और पहले से भी ज्यादा स्वतंत्रताहारी तरीके से, उक्त राजद्रोह कानून को वापस ले आया गया है और संवैधानिक अदालत इसकी समीक्षा करने के लिए समय ही नहीं निकाल पायी है।
दूसरी बड़ी छलांग में नरेंद्र मोदी, यह दावा करने के जरिए कि ‘‘दिमागी नक्सलियों ने कई संगठनों पर कब्जा कर रखा है… कई राजनीतिक दलों में, अलग-अलग संगठनों में भी इन दिमागी नक्सलियों ने अपनी घुसपैठ कर ली है’’ आदि, अपने राजनीतिक विरोधियों से लेकर, तरह-तरह के सामाजिक व अन्य संगठनों तक, अपने शासन के सभी आलोचकों को ‘‘दिमागी नक्सली’’ करार दे देते हैं।
और तीसरी छलांग में प्रधानमंत्री मोदी यह दावा करने के जरिए कि ‘‘वे’’ यानी कथित ‘दिमागी नक्सल’ ‘‘आज भी देश के संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ लोगों को उकसा रहे हैं’’, अपने निजाम के खिलाफ जनता के विभिन्न हिस्सों के बढ़ते आंदोलनों को और खासतौर पर चुनावी व्यवस्था की विश्वसनीयता के ही सवाल पर, चुनाव आयोग की एसआइआर की प्रक्रिया को रद्द करने तथा मतदाता सूचियों के शुद्घीकरण के नाम पर हुई सरासर सत्तापक्ष-समर्थक मनमानी के लिए जिम्मेदार, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर, देश भर में बढ़ते जन-आंदोलन को ही, माओवादी का लेबल लगाकर बदनाम करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन, प्रधानमंत्री मोदी यह सब कम से कम इस 15 अगस्त से तो करते ही आ रहे हैं, जब लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में उन्होंने कथित ‘‘दिमागी नक्सलों’’ का मुकाबला करने का आह्वान किया था। जून-जुलाई में पेपर लीक के मुद्दे से शुरू कर के उठे खासतौर पर छात्रों व अन्य युवाओं के अभूूतपूर्व आंदोलन की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री द्वारा उक्त जुमला गढ़े जाने से यह स्वत:स्पष्ट था कि यह पूरी कसरत, मोदी राज की विफलताओं पर जनता के बढ़ते असंतोष को नक्सलवाद का नाम देकर, उसे कुचलने का रास्ता आसान बनाने की है। स्वाभाविक रूप से अब उसी हथियार को इस समय जारी चुनाव प्रक्रिया की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए जारी व्यापक आंदोलन तक फैला दिया गया है, जिसमें भी युवा पीढ़ी की अत्यंत महत्वपूर्ण उपस्थिति देखी जा सकती है।
जाहिर है कि मोदीशाही से इस विडंबना को देखने की उम्मीद तो कोई नहीं कर सकता है कि कथित ‘‘हथियारी नक्सलों’’ के नाम से जोडक़र, ऐसे जन-आंदोलनों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिनकी एक महत्वपूर्ण पहचान इनका पूरी तरह से शांतिपूर्ण तथा संविधान के दायरे में होना है। लेकिन, मोदी राज को तो जैसे जनता के शांतिपूर्ण आंदोलनों को बदनाम कर के, उनके दमन का रास्ता सुगम बनाने में महारत ही हासिल है। पहले, सीएए-विरोधी आंदोलन को पूर्णत: शांतिपूर्ण तथा संवैधानिक होने के बावजूद, ‘‘इस्लामवादी’’ करार देकर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि की भाजपायी राज्य सरकारों द्वारा बर्बर दमन के जरिए कुचलने की कोशिश की गयी और अंतत: दिल्ली में सांप्रदायिक दंगा थोप कर दबा ही नहीं दिया गया, बल्कि इस आंदोलन से जुड़ी कई पुरअसर युवा आवाजों को दंगे के ‘वृहत्तर षडयंत्र केस’ के नाम पर, बरसों के लिए जेलों में ठूंस दिया गया। इससे पहले, यही खेल भीमा-कोरेगांव षडयंत्र केस के नाम पर खेला गया था। इसके बाद, किसानों के ऐतिहासिक आंदोलन पर अलगाववादी, खालिस्तानपरस्त आदि के लेबल लगाकर, उसे भी कुचलने की कोशिश की गयी। और अब विशेष रूप से युवा-संचालित जन-आंदोलनों के खिलाफ, इसी काम के लिए ‘‘दिमागी नक्सल’’ का जुमला लाया गया है।
इसके बावजूद, मोदी का दीवाली आह्वान इस माने में अब तक के इन सभी उदाहरणों से ज्यादा खतरनाक है कि कथित दिमागी नक्सलों को ‘पहचानने, उन्हें परास्त करने और इस तरह देश को सुरक्षित करने’ का तकाजा, उन सुरक्षा बलों से किया जा रहा था, जो वैसे भी शासन के दमनकारी बाजू का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वास्तव में इसका भी इशारा तो नरेंद्र मोदी के 15 अगस्त के भाषण में ही कर दिया गया था, जब प्रधानमंत्री ने आंतरिक चुनौतियों के संदर्भ में होम गार्ड्स बल के, आमूल पुनर्गठन का एलान किया था। अब सीधे रक्षा बलों से विपक्ष के खिलाफ मैदान में उतरने का तकाजा किया जा रहा है। पर अपने विरोधियों के खिलाफ अपने गुंडाबलों के साथ-साथ, शासन के दमन तंत्र का अंधाधुंध इस्तेमाल करना तो, फासीवाद की एक प्रमुख विशेषता ही है, जिसकी एक झलक देश की राजधानी में अक्टूबर के जन-प्रदर्शनों में देखने को मिली भी है। और फासीवाद की ऐसी ही महत्वपूर्ण विशेषता है, इस तरह खुद ‘‘संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ लोगों को उकसाने’’ को उकसाते हुए भी, अपने विरोधियों पर ठीक यही करने का आरोप लगाना।
*(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और ‘लोकलहर’ के संपादक हैं।)*
