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*आरटीआई की अनदेखी पर प्रथम अपील का असर, पथ निर्माण विभाग को एक सप्ताह में सभी वांछित सूचनाएं उपलब्ध कराने का आदेश*
*टावर चौक से कल्याणडीह तक सड़क निर्माण और डांडेडीह पुलिया के निर्माण पर उठे सवाल, सूचना छिपाने या टालमटोल करने की कोशिश अब नहीं चलेगी : सिविल सोसाइटी, गिरिडीह*
*गिरिडीह। सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए सिविल सोसाइटी गिरिडीह के महासचिव शंकर पाण्डेय ने पथ निर्माण विभाग, गिरिडीह से सड़क एवं पुलिया निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का सहारा लिया है।निर्धारित समय सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने के बाद उनके द्वारा प्रथम अपील दायर की गई, जिसका अब असर दिखाई देने लगा है।*
*शंकर पाण्डेय ने दिनांक 24 अगस्त 2026 को जन सूचना पदाधिकारी -सह- कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, गिरिडीह के समक्ष आरटीआई आवेदन प्रस्तुत कर निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी थीं :-*
*गिरिडीह स्थित टावर चौक से कल्याणडीह के बीच निर्माणाधीन सड़क का प्राक्कलन (Estimate) की प्रमाणित प्रति।*
*उक्त सड़क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) की प्रमाणित प्रति।*
*सड़क निर्माण का कार्य किस संवेदक (ठेकेदार) को दिया गया है तथा विभाग और संवेदक के बीच हुए एकरारनामा (Agreement) की प्रमाणित प्रति।*
*गिरिडीह-टुंडी रोड पर स्थित डाण्डेडीह पुलिया के नव निर्माण के लिए अब तक किए गए समस्त पत्राचार की प्रमाणित प्रतियां।*
*उक्त डाण्डेडीह पुलिया के नव निर्माण की अद्यतन स्थिति की विस्तृत जानकारी।*
*उक्त आवेदन के बावजूद निर्धारित समयावधि में वांछित सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं। इतना ही नहीं, आवेदन के साथ संलग्न भारतीय पोस्टल ऑर्डर को लेकर भी विभागीय स्तर पर आपत्ति जताई गई, जिसके बाद आवेदक ने 10 सितंबर 2026 को संबंधित कार्यालय में उपस्थित होकर आवश्यक स्पष्टीकरण एवं दस्तावेज उपलब्ध कराए। इसके बावजूद जब सूचनाएं नहीं मिलीं तो महासचिव शंकर पाण्डेय ने 23 अक्टूबर 2026 को प्रथम अपीलीय पदाधिकारी-सह-अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, हजारीबाग के समक्ष प्रथम अपील दायर की।*
*प्रथम अपील के बाद विभाग को मिला स्पष्ट निर्देश :-*
*इस मामले में अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, हजारीबाग के कार्यालय द्वारा दिनांक 06 नवंबर 2026 को जारी पत्रांक 748 के माध्यम से जन सूचना पदाधिकारी-सह- कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, गिरिडीह को निर्देश दिया गया है कि प्रथम अपील में उल्लिखित बिंदुओं के अनुरूप नियमानुसार एक सप्ताह के अंदर आवेदक को वांछित सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएं तथा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं से अपीलीय प्राधिकारी को भी अवगत कराया जाए।*
*इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई दिनांक 08 दिसंबर 2026 को अपराह्न 2:00 बजे अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में निर्धारित की गई है, जिसमें आवेदक को अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित होना है।*
*सिविल सोसाइटी गिरिडीह के महासचिव शंकर पाण्डेय ने कहा है कि अब जवाबदेही से बचना आसान नहीं होगा। इस पूरे प्रकरण पर शंकर पाण्डेय ने कहा कि सड़क और पुलिया का निर्माण जनता की गाढ़ी कमाई अर्थात सरकारी धन से होता है। ऐसे में यह जानना जनता का अधिकार है कि निर्माण कार्य का प्राक्कलन कितना है, डीपीआर में क्या प्रावधान किए गए हैं, काम किस ठेकेदार को सौंपा गया है, विभाग और संवेदक के बीच क्या शर्तें तय हुई हैं तथा निर्माण कार्य की वास्तविक स्थिति क्या है।*
*उन्होंने कहा कि आरटीआई आवेदन का निर्धारित समय में जवाब नहीं देना और आवेदक को बार-बार कार्यालय का चक्कर लगाने के लिए मजबूर होना बेहद गंभीर विषय है। प्रथम अपील के बाद अब अधीक्षण अभियंता द्वारा एक सप्ताह के भीतर सभी वांछित सूचनाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाना इस बात को रेखांकित करता है कि सूचना के अधिकार को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता, जनहित और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए है। जनता के पैसे से बनने वाली सड़क और पुलिया के निर्माण में किसी भी प्रकार की अनियमितता, लापरवाही अथवा सूचना छिपाने की प्रवृत्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।*
*शंकर पाण्डेय ने पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों से मांग की है कि अधीक्षण अभियंता के आदेश का अक्षरशः पालन करते हुए निर्धारित एक सप्ताह के भीतर सभी मांगी गई सूचनाएं प्रमाणित दस्तावेजों के साथ उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही निर्माण कार्यों से संबंधित सभी अभिलेखों एवं दस्तावेजों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय में आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो वे सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उपलब्ध अन्य वैधानिक उपायों का सहारा लेने से पीछे नहीं हटेंगे।*
*अब देखना यह है कि पथ निर्माण विभाग निर्धारित एक सप्ताह के भीतर जनता के सवालों का जवाब देता है या फिर इस मामले में आगे भी जवाबदेही से बचने का प्रयास किया जाता है।*
