अधिवक्ता जाएं तो जाएं कहां? चेंबर तोड़ दिए, अब तक वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं!
केसरबाग सिविल कोर्ट से लेकर पुराने हाईकोर्ट तक पार्किंग व्यवस्था पर सवाल, अधिवक्ताओं के चेंबर तोड़ने के बाद सरकार की चुप्पी पर उठ रहे सवाल
लखनऊ। न्याय व्यवस्था का मजबूत स्तंभ माने जाने वाले अधिवक्ता आज खुद अपने बैठने और काम करने के लिए एक उचित स्थान की तलाश में हैं। जिन अधिवक्ताओं के चेंबर तोड़ दिए गए, उनके लिए अब तक सरकार और प्रशासन की ओर से पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई? आखिर अधिवक्ता जाएं तो जाएं कहां?
लखनऊ में अधिवक्ताओं के चेंबर हटाए जाने और उनके पुनर्वास का मुद्दा लगातार सवाल खड़े कर रहा है। प्रशासन की ओर से कथित अवैध निर्माण के नाम पर अधिवक्ताओं के चेंबर तोड़ने की कार्रवाई की गई, लेकिन सवाल यह है कि कार्रवाई के बाद प्रभावित अधिवक्ताओं के लिए नए चेंबर उपलब्ध कराने की कोई ठोस योजना सामने आई है या नहीं?
अवैध चेंबर पर कार्रवाई, लेकिन अवैध पार्किंग पर प्रशासन मौन क्यों?
सबसे बड़ा सवाल केसरबाग सिविल कोर्ट से लेकर पुराने हाईकोर्ट तक की पार्किंग व्यवस्था को लेकर उठ रहा है। अधिवक्ताओं और स्थानीय लोगों के बीच यह चर्चा है कि सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर मोटरसाइकिल पार्किंग के नाम पर वसूली की जा रही है।
यदि ये पार्किंग स्थल वैध हैं तो इनके लाइसेंस, नगर निगम की अनुमति और निर्धारित नियमों की जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की जाती? और यदि ये अवैध हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही?
एक तरफ अधिवक्ताओं के चेंबर अवैध निर्माण बताकर तोड़े जाते हैं, दूसरी तरफ कथित अवैध पार्किंग और वसूली की व्यवस्था पर कार्रवाई को लेकर सवाल बने हुए हैं। क्या कानून और प्रशासनिक नियम सभी के लिए समान रूप से लागू नहीं होने चाहिए?
पार्किंग की समस्या का स्थायी समाधान कब?
अदालत परिसर के आसपास पार्किंग की समस्या कोई नई नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार और प्रशासन के पास आधुनिक मल्टीलेवल पार्किंग बनाने की कोई ठोस योजना है?
क्या अवैध पार्किंग हटाकर व्यवस्थित पार्किंग स्थल विकसित किए जाएंगे? क्या अधिवक्ताओं, वादकारियों और आम नागरिकों के लिए अलग-अलग पार्किंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी?
योगी सरकार से अधिवक्ताओं के सीधे सवाल
1. जिन अधिवक्ताओं के चेंबर तोड़े गए, उन्हें नए चेंबर कब तक उपलब्ध कराए जाएंगे?
2. क्या प्रभावित अधिवक्ताओं के पुनर्वास की कोई समयसीमा निर्धारित की गई है?
3. कथित अवैध मोटरसाइकिल पार्किंग और पार्किंग शुल्क की वसूली की जांच कब होगी?
4. क्या प्रशासन पार्किंग स्थलों के लाइसेंस और नगर निगम की अनुमति सार्वजनिक करेगा?
5. क्या केसरबाग सिविल कोर्ट से पुराने हाईकोर्ट तक मल्टीलेवल पार्किंग निर्माण की कोई योजना है?
न्याय व्यवस्था का संतुलन कैसे कायम रहेगा?
न्यायालय केवल भवनों और अदालतों से नहीं चलता, बल्कि वहां आने वाले अधिवक्ताओं, वादकारियों और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की सुविधाओं से भी चलता है। अधिवक्ताओं को बैठने, फाइलें रखने, मुवक्किलों से बातचीत करने और अपने पेशे का संचालन करने के लिए उचित स्थान मिलना आवश्यक है।
यदि चेंबर हटाए जाते हैं तो उनके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था करना भी प्रशासन की जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए।
अब सबसे बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और संबंधित प्रशासन से है—क्या अधिवक्ताओं को उनके चेंबर वापस मिलेंगे? क्या कथित अवैध पार्किंग और वसूली पर कार्रवाई होगी? क्या आधुनिक मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण कराया जाएगा? या फिर अधिवक्ता अपने अधिकारों और सुविधाओं के लिए इसी तरह संघर्ष करते रहेंगे?
क्योंकि सवाल सिर्फ चेंबर टूटने का नहीं है, सवाल न्याय व्यवस्था से जुड़े उस वर्ग के सम्मान, सुविधा और भविष्य का भी है, जो आम नागरिक को न्याय दिलाने के लिए अदालत में खड़ा होता है।















