* फतेहपुर ब्रेकिंग: मंदिर-सड़क-स्कूल की सरकारी जमीन पर 13 बीघा कब्जा! समाधान दिवस में पहुंचा मामला, DGP से उच्च स्तरीय जांच की मांग।
नई दिल्ली।
उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर में सरकारी जमीन पर कब्जे का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पूरे प्रशासनिक सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया है। आरोप है कि ग्राम समाज की बेशकीमती जमीन, जिस पर हनुमान मंदिर, सरकारी स्कूल, पानी की टंकी और दुग्ध डेयरी का हक है, उसे दबंगों ने अपने कब्जे में ले लिया है।
मामला तहसील बिंदकी क्षेत्र के ग्राम रावतपुर का है। यहां के निवासी राजेंद्र सिंह ने 7 नवंबर 2026 को संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायती प्रार्थना पत्र देकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। शिकायत पत्र में ऐसे-ऐसे आरोप लगाए गए हैं, जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान है।
आरोप: 13 बीघा पर मकान-दुकान, किराया भी वसूला जा रहा है
शिकायतकर्ता का आरोप है कि ग्राम रावतपुर में हनुमान मंदिर के पास सड़क किनारे स्थित ग्राम समाज की सरकारी भूमि पर सतेंद्र सिंह एवं महेंद्र सिंह, पुत्र रामशंकर सिंह, निवासी ग्राम रावतपुर द्वारा करीब 13 बीघा भूमि पर अवैध रूप से मकान और दुकानें बना ली गई हैं।
शिकायत में यह भी गंभीर आरोप है कि उन दुकानों से किराया भी वसूला जा रहा है। यानी सरकारी जमीन पर कब्जा, फिर उसी पर दुकान, फिर उसी दुकान से अवैध कमाई। यह सिर्फ कब्जा नहीं, यह सरकारी संपत्ति की खुली लूट का आरोप है।
शिकायत में गाटा संख्या 75 का विशेष उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इस सरकारी भूमि को तत्काल कब्जामुक्त कराया जाए।
आरोप: हथियार के बल पर धमकाया जा रहा है
सबसे खतरनाक आरोप यह है कि जब गांव के लोग इस कब्जे का विरोध करते हैं, तो उन्हें हथियारों के बल पर धमकाया जाता है। अगर यह आरोप सही है, तो यह सिर्फ जमीन का मामला नहीं है, यह कानून व्यवस्था को खुली चुनौती है।
गांव में डर का माहौल है। लोग बोलने से डर रहे हैं। लेकिन राजेंद्र सिंह ने हिम्मत दिखाकर समाधान दिवस में शिकायत देकर पूरे मामले को प्रशासन के सामने रख दिया है।
समाधान दिवस में क्या मांगी गई है?
शिकायतकर्ता ने अधिकारियों से मांग की है कि:
1. पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए
2. राजस्व टीम द्वारा जमीन की तत्काल पैमाइश कराई जाए
3. ग्राम समाज की सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाए
4. आरोपियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए
अब बड़ा सवाल यह है कि जब शिकायत समाधान दिवस में पहुंच चुकी है, तो राजस्व विभाग और पुलिस कब जांच करेगी? कब पैमाइश होगी? कब बुलडोजर चलेगा? या फिर यह शिकायत भी फाइलों में दबकर रह जाएगी?
एके बिंदुसार ने लिया संज्ञान, DGP से की उच्च स्तरीय जांच की मांग
इस मामले को भारतीय मीडिया फाउंडेशन नेशनल कोर कमेटी के संस्थापक / संपादक एके बिंदुसार ने गंभीरता से संज्ञान में लिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के डीजीपी से तत्काल उच्च स्तरीय जांच कराकर उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।
एके बिंदुसार ने कहा, इस मामले को जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। थाना प्रभारी गंभीरता से कार्य नहीं कर रहे हैं। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो यह मामला शासन तक पहुंचाया जाएगा।
उन्होंने कहा, ग्राम समाज की जमीन किसी व्यक्ति की बपौती नहीं है। यह गांव की संपत्ति है, मंदिर की संपत्ति है, स्कूल की संपत्ति है, जनता की संपत्ति है। इस पर कब्जा करने वाला कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए।
एके बिंदुसार ने स्पष्ट कहा, पत्रकारिता जनकल्याण के लिए है, आम जनता की आवाज के लिए है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हम इस पीड़ित परिवार की आवाज को दबने नहीं देंगे।
प्रशासन से सवाल
1. गाटा संख्या 75 की जमीन किसकी है? रिकॉर्ड क्या कहता है?
2. 13 बीघा पर बने मकान-दुकान का नक्शा पास है या अवैध निर्माण है?
3. दुकानों से वसूले जा रहे किराए का हिसाब कौन देगा?
4. हथियार से धमकाने के आरोप पर पुलिस ने अब तक क्या किया?
5. समाधान दिवस की शिकायत पर कितने दिन में जांच होगी?
जनता जानना चाहती है कि क्या सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों पर कार्रवाई होगी, या फिर रसूख के आगे प्रशासन झुक जाएगा?
नोट: यह शिकायत पत्र में लगाए गए आरोपों पर आधारित है। आरोपों की प्रशासनिक पुष्टि एवं संबंधित पक्ष का बयान आना शेष है। भारतीय मीडिया फाउंडेशन का उद्देश्य किसी को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच और न्याय दिलाना है।
संपर्क – हेल्पलाइन नंबर: 7307629604
एके बिंदुसार, संस्थापक / संपादक, भारतीय मीडिया फाउंडेशन नेशनल कोर कमेटी, नई दिल्ली















