कडेगांव न्युज रिपोर्टर सुहास कराडकर.
देशाच्या सुप्रीम कोर्टातील सात जजेस च्या बेंचने १ऑगस्ट २०२४ रोजी अनुसूचित जाती जमाती चे वर्गीकरण करून त्यांना क्रिमिलर लावणे संदर्भात निर्णय दिला हा निर्णय भारतीय संविधानाच्या विरोधात असून असंविधानिक आहे त्यामुळे आपण विना विलंब संसदेचे विशेष सत्र बोलावून हा निर्णय रद्द करावा तसेच आरक्षणाला भारतीय संविधानाच्या नवव्या अनुसूचित टाकावे जेणेकरून यापुढे अनुसूचित जाती जमातीच्या संविधानिक आरक्षणाची कोणीही छेडछाड करणार नाही. बसपाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती जी यांनी सुप्रीम कोर्टाने १ऑगस्ट २०२४ रोजी जातीवादी दृष्टिकोन पुढे ठेवून अनुसूचित जाती जमाती मध्ये वर्गीकरण व क्रिमिनल लागू करण्यासंदर्भात दिलेल्या निर्णयाचा सर्वप्रथम सार्वजनिक रित्या विरोध केला तो संविधान विरोधी निर्णय संसदेने रद्द करण्याकरता आरक्षणाला संविधानाच्या नव्या सूची टाकण्याकरता बुधवार दिनांक २१ऑगस्ट २०२४ रोजी महाराष्ट्रात होणाऱ्या भारत बंद आंदोलनात बहुजन समाज पार्टी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सहभागी होत आहे. त्या अनुषंगाने आज बुधवार दिनांक २१/८/२०२४ रोजी बहुजन समाज पार्टी पलूस कडेगाव विधानसभेच्या वतीने बसपाचे सांगली जिल्हा महासचिव *मा. शिवलिंग सोनवणे* यांच्या नेतृत्वाखाली कडेगाव तहसीलदार यांच्या मार्फत महामहीम राष्ट्रपती भारत सरकार नवी दिल्ली यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी उपस्थित :
मा. दत्तात्रय पवार
अध्यक्ष पलूस कडेगाव विधानसभा बसपा
*मा. आनंदा दोडके
प्रभारी पलूस कडेगाव विधानसभा बसपा
सामाजिक कार्यकर्ते मा. बाबा न्यायनीत, मा. अनिल सोनवणे, मा. संदीप मोहिते,मा. नथुराम पवार, मा. शांताराम सोनताटे इत्यादी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
