जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से की अपील, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पौधारोपण अवश्य किया जाए
रिपोर्ट:- निशा कांत शर्मा
जनपद में इस वर्ष 29.84 लाख पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित, 20 जुलाई को चलाया जाएगा सघन वृक्षारोपण अभियान
शासन के निर्देशानुसार पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के प्रयास में वृक्षारोपण जन अभियान जनपदभर में जारी
“एक पेड़ मां के नाम“ की थीम पर किए जा रहे वृक्षारोपण के उपरान्त पौधों के रखरखाव की जिम्मेदारी को निभाया जाए-जिलाधिकारी
एटा, 16 जुलाई 2024 (सू0वि0)। जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने सूचित किया है कि जनांदोलन के माध्यम से वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाया जाए। इसके लिए आवश्यक है कि व्यापक स्तर पर जनसामान्य विशेषकर महिलाओं, विद्यार्थियों, कृषकों, दिव्यांगों, दृष्टिबाधित, पूर्व सैनिकों, समाज के अल्प आय वाले व्यक्तियों, समस्त ग्रामवासियों आदि के सहयोग से वानिकी को जनांदोलन बनाया जाए। शासन द्वारा जनपद एटा के लिए इस वर्ष 2984126 पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। “एक पेड़ मां के नाम“ की थीम पर वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाना है, इसके लिए जनभागीदारी बहुत आवश्यक है। सभी सरकारी कार्यालयों, स्कूल, कॉलेज, प्रतिष्ठान, गौआश्रय स्थल, तहसील, ब्लाक कार्यालय सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर वृक्षारोपण अवश्य किया जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि 20 जुलाई को सघन वृक्षारोपण अभियान चलाया जायेगा। इस हेतु समस्त तैयारियों को समय से पूर्व ही पूर्ण कर लिया जाना नितांत आवश्यक है। जनपद को आवंटित लक्ष्य 2984126 में से वन विभाग को 654050 पौधारोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा शेष में अन्य विभाग शामिल है। जिलाधिकारी ने समस्त विभागीय अधिकारियों निर्देशित किया कि गढ्ढा खुदान कराते हुए समस्त आवश्यक तैयारी समय से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु प्रारम्भ हो गई है, सभी विभागीय अधिकारी अपने-अपने निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष वृक्षारोपण कराने के साथ-साथ उनके संरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
डीएम ने कहा कि इस वर्ष 2024-25 में जनपद में शासन स्तर से 2984126 वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो 23 विभागों के माध्यम से पूर्ण कराया जायेगा। जिसके क्रम में वन विभाग को 654050, पर्यावरण विभाग को 93000, ग्राम विकास विभाग को 1310321, पंचायती राज विभाग को 129000, कृषि विभाग को 284391, उद्यान विभाग को 157000, राजस्व विभाग 107000, नगर विकास विभाग को 30863, माध्यमिक शिक्षा को 12194, बेसिक शिक्षा को 14896, उच्च शिक्षा को 26746, लोक निर्माण विभाग को 18475, जल शक्ति सिंचाई विभाग को 17000, स्वास्थ्य विभाग को 20074, उद्योग विभाग को 22796, पशुपालन विभाग को 7000, सहकारिता विभाग को 7600, विद्युत विभाग को 5460, श्रम विभाग को 3400 तथा परिवहन विभाग को 3200 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
