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तहसील चुनार क्षेत्र के हाजीपुर मौजा में एक नई कहानी आई सामने बसावनपुर खतौनी नंबर 218 पर बड़ा खेल भू- माफियाओं का कब्जा।

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तहसील चुनार क्षेत्र के हाजीपुर मौजा में एक नई कहानी आई सामने बसावनपुर खतौनी नंबर 218 पर बड़ा खेल भू- माफियाओं का कब्जा।
जिला अधिकारी महोदया मिर्जापुर एवं तहसीलदार चुनार से ग्राम वासियों ने लगाई है न्याय की गुहार कब चलेगा माननीय मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर।

अदलहाट चुनार।
प्राप्त जानकारी के अनुसार एक और खुलासा हुआ है
ग्राम सभा हाजीपुर मौजा बसावनपुर खतौनी नंबर 218 जो नई परती में दर्ज है, जिस पर दूसरे गांव के लोग अवैध कब्जा करके दो तल्ला मकान बनवा लिए हैं और भी कुछ जमीन बसावनपुर में है जिस पर तमाम लोग काबिज हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार नाली चक रोड पर भी लोग काबिज हैं।

उपरोक्त प्रकरण के संदर्भ में ग्राम वासियों ने कई बार संबंधित अधिकारी महोदय को अवगत कराया लेकिन किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई जिस ग्राम सभा की जमीन है उस ग्राम सभा के लोगों को आवंटन होना चाहिए अगर वह जमीन आवंटित है तो दूसरे ग्राम सभा के लोगों को कैसे आवंटित हो गया किस अधिनियम के तहत हो गया इसका स्पष्टीकरण तहसील चुनार के वरिष्ठ अधिकारियों को मीडिया के समक्ष देना चाहिए।

काफी दिनों से चल रहे भू माफियाओं के इस धंधे का अब खुलासा दर खुलासा होना प्रारंभ हो गया शामिल अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई होगी।
उपरोक्त संदर्भ में ग्राम वासियों ने भारतीय मीडिया फाउंडेशन के संस्थापक एवं केंद्रीय मैनेजमेंट अफेयर्स कमेटी के केंद्रीय अध्यक्ष एवं इंडियन ह्यूमन राइट्स प्रोटक्शन काउंसिल नई दिल्ली के केंद्रीय सलाहकार एके बिंदुसार को प्रार्थना पत्र देकर इस संदर्भ में न्याय उचित कार्रवाई की मांग की है और इसके साथ-साथ संबंधित अधिकारियों को भी यह पत्रावली सौंपी गई है ।

एके बिंदुसार ने बताया कि पूरे प्रकरण को जोरदार तरीके से उठाने के लिए जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचनाएं मांगने की तैयारी राष्ट्रीय कार्यालय से की जा रही है।
उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस प्रकरण के संदर्भ में जो संसय बना हुआ है मिर्जापुर जिला अधिकारी महोदया एवं तहसील चुनार के वरिष्ठ अधिकारियों उप जिला अधिकारी महोदय आदि को अपना स्पष्टीकरण मीडिया के समक्ष रख देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण की विधि पूर्वक विवेचना की जा रही है इसकी रिपोर्ट केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत एवं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को पत्रावली सौंपी जाएगी।

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