भारतीय मीडिया फाउंडेशन का आंदोलन:
भारतीय मीडिया फाउंडेशन ने नई दिल्ली स्थित अपने केंद्रीय कार्यालय से एक महत्वपूर्ण बयान जारी किया है। संस्थापक एवं केंद्रीय मैनेजमेंट अफेयर्स कमेटी के केंद्रीय अध्यक्ष एके बिंदुसार ने मीडिया को संवैधानिक दर्जा देने और राष्ट्रीय मीडिया अधिकार आयोग के गठन के लिए एक महा आंदोलन का ऐलान किया है।
**प्रमुख मांगे:**
1. **राष्ट्रीय मीडिया अधिकार आयोग का गठन:** इस आयोग में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पत्रकार संगठनों और मीडिया ट्रस्टों को शामिल किया जाए।
2. **राज्यसभा और विधान परिषद में पत्रकारों के लिए कोटा:** पत्रकारों के लिए राज्यसभा और विधान परिषद में सीटें निर्धारित की जाएं।
3. **मीडिया कल्याण बोर्ड और मीडिया पालिका की स्थापना:** केंद्रीय और राज्य स्तर पर मीडिया कल्याण बोर्ड और मीडिया पालिका की स्थापना हो।
4. **पत्रकारों की जनगणना:** सभी पत्रकारों की एक व्यापक जनगणना की जाए।
5. **मानदेय:** सभी पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह मानदेय दिया जाए।
6. **अधिमान्यता प्रमाण पत्र:** प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, और डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को अधिमान्यता प्रमाण पत्र जारी किए जाएं।
7. **मीडिया केंद्र भवन की स्थापना:** सभी राज्य और जिला मुख्यालय पर मीडिया केंद्र भवन स्थापित किए जाएं।
8. **पत्रकार एवं सामाजिक सुरक्षा कानून:** संपूर्ण भारत में पत्रकार एवं सामाजिक सुरक्षा कानून लागू किया जाए।
9. **अभिव्यक्ति की आज़ादी की गारंटी:** पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं की अभिव्यक्ति की आज़ादी की गारंटी सरकार द्वारा हो।
*अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन:*
इस आंदोलन के तहत, 23 अगस्त को दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता महासम्मेलन आयोजित करने की योजना है। इस सम्मेलन में वरिष्ठ पत्रकार, मीडिया अधिकारी, और राजनीतिक दलों के वरिष्ठ राजनेता गणों को आमंत्रित किया जाएगा।
भारतीय मीडिया फाउंडेशन की यह पहल मीडिया की स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है, जिससे भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।
राष्ट्रीय डिप्टी चेयरमैन बाबूलाल जायसवाल भारतीय मीडिया फाउंडेशन
