परिवहन मंत्री के निर्देश पर वाहनों में अनधिकृत हूटर/सायरन/मल्टीटोन हॉर्न/माडिफाइड साईलेन्सर के खिलाफ परिवहन विभाग की बड़ी कार्यवाही
17,258 वाहनों के चालन तथा रु० 898.97 लाख प्रशमन शुल्क
अत्यधिक तेज आवाज बच्चों, बुजुर्गों और हृदय रोगियों के लिए जानलेवा
परिवहन मंत्री ने प्रदेश के सभी नागरिकों से अपने वाहनों में प्रेशर हॉर्न, हूटर या मॉडिफाइड साइलेंसर का प्रयोग न करने की अपील की
लखनऊ 18 नवम्बर 2026
उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दयाशंकर सिंह के निर्देश पर प्रदेश में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण तथा वाहनों में अनधिकृत हूटर/सायरन/मल्टीटोन हॉर्न/माडिफाइड साइलेन्सर के प्रयोग को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने व्यापक प्रवर्तन कार्यवाही की है।
अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) श्री के डी सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध निरंतर सख्त प्रवर्तन कार्यवाही की जा रही है। 01 अप्रैल 2026 से 14 नवंबर 2026 की अवधि में प्रदेश भर में ध्वनि प्रदूषण से संबंधित मामलों में व्यापक कार्यवाही सुनिश्चित की गई है, जिसमें ध्वनि प्रदूषण, निषिद्ध क्षेत्रों में हॉर्न बजाने एवं मल्टी-टोन हॉर्न / प्रेशर हॉर्न / हूटर सायरन में प्रवर्तन कार्यवाही करते हुए 17,258 वाहनों का चालन तथा रु० 898.97 लाख प्रशमन शुल्क की वसूली की गई है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त, प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु 28 सितंबर 2026 से 30 सितंबर 2026 तक विशेष अभियान ‘ऑपरेशन पीस‘ (मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न, हूटर सायरन के विरुद्ध अभियान) संचालित किया गया। इस तीन दिवसीय विशेष अभियान में कुल 716 वाहनों के चालन तथा रु० 15.40 लाख प्रशमन शुल्क की वसूली की गई है।
परिवहन मंत्री ने प्रदेश के सभी नागरिकों, वाहन स्वामियों और समारोह आयोजकों से अपील करते हुए कहा कि उत्सव और खुशियां मनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमारी खुशी किसी दूसरे परिवार के लिए मातम का कारण न बने। अत्यधिक तेज आवाज बच्चों, बुजुर्गों और हृदय रोगियों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। उन्होंने आम जनमानस से आग्रह किया कि वे स्वयं यातायात एवं पर्यावरण नियमों का पालन करें, अपने वाहनों में प्रेशर हॉर्न, हूटर या मॉडिफाइड साइलेंसर का प्रयोग न करें और निर्धारित ध्वनि मानकों का सम्मान कर एक सुरक्षित व संवेदनशील समाज के निर्माण में सहयोग दें। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मानकों से अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले वाहनों और अनधिकृत रूप से साउंड सिस्टम का परिवहन व संचालन करने वालों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस (Zero-Tolerance) की नीति के तहत अभियान आगे भी चलाए जाए।
















