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सरकारी फाइलों में लबालब, जमीनी हकीकत में ‘गायब’ आगरा के ऐतिहासिक तालाब, रिपोर्ट शंकर देव तिवारी

नाम बड़े, दर्शन थोड़े: सरकारी फाइलों में लबालब, जमीनी हकीकत में ‘गायब’ आगरा के ऐतिहासिक तालाब

आगरा (विशेष संवाददाता)। ताजनगरी की ऐतिहासिक विरासत का अभिन्न अंग रहे जल स्रोत आज भूमाफियाओं और सरकारी तंत्र की उदासीनता की भेंट चढ़ चुके हैं। शहर में जल संरक्षण और तालाबों के सौंदर्यीकरण के नाम पर पिछले चार दशकों में अरबों रुपये का बजट खपाया जा चुका है, लेकिन जमीनी हकीकत ‘नाम बड़े और दर्शन थोड़े’ की कहावत को चरितार्थ कर रही है। राजस्व रिकॉर्ड में जो तालाब आज भी दर्ज हैं, मौके पर वहां बहुमंजिला इमारतें, दुकानें और कंक्रीट के जंगल खड़े हैं।

 

कूड़े के ढलाव घर से शुरू हुआ ‘कब्जाकल्प’

शहर के दर्जनों तालाबों का अस्तित्व मिटाने के लिए एक सुनियोजित पैटर्न अपनाया गया है। पहले इन जल स्रोतों को स्थानीय स्तर पर कूड़ा फेंकने के ‘ढलाव घर’ के रूप में इस्तेमाल किया गया। जब तालाब पूरी तरह कचरे और मलबे से पट गए, तो भूमाफियाओं ने उन पर समतलीकरण कर अवैध कॉलोनियां और व्यावसायिक प्रतिष्ठान खड़े कर दिए।

 

केंद्र और राज्य की संपत्तियों पर भी निजी कब्जे

इस पूरे प्रकरण का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि अतिक्रमण का शिकार हुए कई तालाब केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की संपत्ति के रूप में दर्ज हैं। इसके बावजूद, विभागीय अधिकारियों की अनदेखी के चलते बेशकीमती सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण होते रहे।

 

शहर के प्रमुख इलाकों में अतिक्रमण की जमीनी तस्वीर

अस्सी के दशक से लेकर 2026 तक के मामलों की पड़ताल करने पर शहर के कई प्रमुख इलाकों में सार्वजनिक भूमि पर हुए कब्जों की गंभीर तस्वीर सामने आती है:

मदिया कटरा और दिल्ली गेट: शहर के इन व्यस्ततम व्यावसायिक क्षेत्रों के आसपास पुराने जल स्रोतों की भूमि लगातार सिकुड़ती चली गई और वहां पक्के निर्माण हो गए।

गुरु का ताल और तोता का ताल: इन ऐतिहासिक स्थलों के नाम में आज भी ‘ताल’ जुड़ा है, लेकिन इनके आसपास की सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमणकारियों का बोलबाला है।

भोगीपुरा, कैंट और मधुनगर: इन क्षेत्रों और बिजली घर के आसपास की सरकारी जमीनों पर अस्थाई रूप से शुरू हुए कब्जे आज स्थाई संरचनाओं में बदल चुके हैं।

 

लचर पैरवी ने अस्थाई कब्जों को बनाया ‘स्थाई’

प्रशासन द्वारा समय-समय पर अतिक्रमण हटाने के लिए ‘विशेष अभियान’ चलाने के दावे किए जाते हैं। हालांकि, हकीकत यह है कि अभियान केवल कागजी खानापूरी तक सीमित रहते हैं। जब ये मामले अदालतों या राजस्व न्यायालयों में पहुंचते हैं, तो सरकारी विभागों की कमजोर और लचर पैरवी कब्जाधारियों के लिए वरदान साबित होती है। पैरवी के अभाव में 1980 के दशक के अस्थाई कब्जे 2026 तक आते-आते कानूनी दांव-पेंच में उलझकर स्थाई रूप ले चुके हैं।

 

जिम्मेदार कौन?

विशेषज्ञों और स्थानीय नागरिकों का मानना है कि जब तक राजस्व रिकॉर्ड का डिजिटल मिलान कर दोषियों और लापरवाह अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं की जाती, तब तक अरबों रुपये के बजट के बावजूद आगरा के बचे-खुचे जल स्रोतों को बचा पाना नामुमकिन है।

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