*48 घंटे से ज्यादा जेल में रहे सरकारी अफसर माना जाएगा ऑटो सस्पेंड, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला*
*अलग से सस्पेंशन ऑर्डर की जरूरत नहीं,न्यायिक हिरासत ही काफी*
नई दिल्ली-सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर कोई सरकारी अफसर गिरफ्तार होकर 48 घंटे से ज्यादा न्यायिक हिरासत (जेल) में रहता है, तो उसे अपने आप सस्पेंड माना जाएगा। इसके लिए अलग से कोई सस्पेंशन ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि 48 घंटे से अधिक हिरासत में रहने पर निलंबन स्वतः प्रभावी हो जाएगा। यह नियम सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू होगा।
इस फैसले से हिरासत में रहने के बाद भी ड्यूटी पर बने रहने या सस्पेंशन ऑर्डर का इंतजार करने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने आज ही 9 नवंबर 2026 को इस पर टिप्पणी की है।
जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा है “एक बार कोई लोक सेवक गिरफ्तार होकर 48 घंटे से ज्यादा न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे डीम्ड सस्पेंशन (माना गया निलंबन) में माना जाएगा। इसके लिए कोई अलग आदेश पारित करने की जरूरत नहीं है।”
यह टिप्पणी बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल के मैनेजर विश्वजीत सिंह के रिश्वत मामले में आई है। उस पर 36,421 रुपये का बकाया वेतन दिलाने के लिए 4,000 रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप था और वह गिरफ्तारी के बाद करीब 15 दिन जेल में रहा था।
कोर्ट ने उसी मामले में पटना हाईकोर्ट का जमानत रद्द करने वाला आदेश भी रद्द करके सेशन कोर्ट वाली जमानत बहाल कर दी है।
