सुप्रीम कोर्ट ने करीब 40 वर्षों से किराए के मकान पर कब्जा बनाए रखने वाले किरायेदार को बेदखल करने का आदेश बहाल कर दिया। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस नोंगमाइकापम कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि लंबे समय तक मुकदमा चलने से मकान मालिक की वास्तविक और वैध जरूरत खत्म नहीं हो सकती।
मामले में मकान मालिक अपने न्यूरोसर्जन बेटे के लिए परिसर में मेडिकल क्लिनिक खोलना चाहता था। निर्धारित प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी ने बेदखली का आदेश बरकरार रखा था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मार्च 2025 में इसे रद्द कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए बेदखली का आदेश बहाल कर दिया और किरायेदार को 30 दिनों के भीतर मकान का खाली एवं शांतिपूर्ण कब्जा सौंपने तथा बकाया किराया चुकाने का निर्देश दिया।
📌Case Title: Devendra Nath Mishra & Ors. v. Ravi Bajpai
