मुंबई प्रतिनिधि राजेंद्र बाघ
मुंबई (महाराष्ट्र)। राज्यातील यंत्रमाग सहकारी संस्थांना आता राज्य शासनाकडून अर्थसहाय्य करण्याबाबतची योजना सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
राज्यातील यंत्रमाग उद्योगाचा विकास करण्यासाठी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम पुरस्कृत योजना आता बंद करण्यात येईल. नवीन योजनेत संस्थेचे सभासद भाग भांडवल १० टक्के, शासकीय भाग भांडवल ४० टक्के आणि शासकीय कर्ज ५० टक्के असेल.
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमने मंजुरी दिलेले २६ प्रस्ताव व यापूर्वी शासनाकडे आलेले ६७ प्रस्ताव आणि २००९ पूर्वीच्या एका प्रकल्पामध्ये अद्याप संस्थेस द्यावयाचे ५२ लाख रुपये इतक्या प्रस्तावांना अर्थसहाय्य दिल्यानंतर ही योजना बंद करण्यात येईल.
