मुंबई प्रतिनिधि राजेंद्र बाघ
मुंबई (महाराष्ट्र)। ठाणे पालिकेच्या विविध उपक्रमांसाठी लोकोपयोगी कारणांसाठी शासकीय जमीन विनामुल्य देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
ठाणे महानगरपालिकेस मौ.वडवली येथे २-३५-७६ हेक्टर आर ही जमीन कन्व्हेंशन सेंटर विकसित करण्यासाठी हस्तांतरित करण्याचा निर्णय झाला. तरुण आणि युवा पिढीस रोजगार निर्मिती आणि कौशल्य विकासासाठी या केंद्राचा उपयोग होईल.
त्याचप्रमाणे महानगरपालिकेस मौ. कोलशेत तसेच मौ. कावेसर येथील एकूण ५-६८ हेक्टर आर ही शासकीय जमीन विनामुल्य देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. या ठिकाणी पक्षीगृह (एव्हीअरी सेंटर) विकसित करण्यात येईल. पक्षांकरिता नैसर्गिक अधिवास निर्माण करणे आणि पक्षांच्या जीवनमानाबद्दल नागरिकांत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी हे केंद्र काम करेल.
मौ. कावेसर येथील २-२०-४३ हेक्टर आर ही शासकीय जमीन रामकृष्ठ मठ आणि रामकृष्ण मिशन या संस्थेस अध्यात्मिक, सामाजिक, आरोग्य, शिक्षण, महिला सबलीकरण व लोकोपयोगी कारणासाठी देण्याचा निर्णय झाला. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चे कलम ४० व सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे नियम १९७१ चे नियम ५० नुसार आणि २५ जुलै २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार थेट जाहीर लिलावाशिवाय १ रुपये प्रती चौरस मिटर या नाममात्र दराने ही जमीन देण्यात येईल.
