राजेंद्र वाघ प्रतिनिधी मुंबई
मुंबई (महाराष्ट्र)। आदिवासी सहकारी सूत गिरण्यांना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या धर्तीवर दीर्घ मुदतीचे कर्ज देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
आजपर्यंत आदिवासी सहकारी सूत गिरण्या या लाभापासून वंचित होत्या. सध्या या सूत गिरण्यांना 1 : 9 या प्रमाणात शासकीय भागभांडवल देण्यात येते. आता दीर्घ मुदतीच्या कर्जासाठी मुदत कर्ज देणाऱ्या वित्तीय बँका व वित्तीय संस्था यांच्या व्यतिरिक्त मिटकॉन, ॲग्रीकल्चर फायनान्स कार्पोरेशन मुंबई, दत्ताजीराव टेक्निकल इन्स्टिट्यूट इचलकरंजी यांच्यापैकी एका संस्थेकडून प्रस्ताव तपासून शासनास सादर करावा लागेल. प्रकल्प किंमतीच्या 5 टक्के आणि 80 लाखापर्यंत सभासद भागभांडवल गोळा करणाऱ्या गिरण्या कर्जासाठी पात्र असतील. या शिवाय सूत गिरणीला वेगवेगळ्या सहकारी संस्थांच्या कर्ज भाग भांडवलाच्या अटी व शर्ती लागू राहतील.
प्रकल्प सुरु झाल्यानंतर 2 वर्षांनी कर्जाची परतफेड सुरु होईल.
