पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के मुद्दे पर न्यायालय द्वारा कानूनी कार्रवाई के लिए भारतीय मीडिया फाउंडेशन ने बनाई रणनीति।

भारतीय मीडिया फाउंडेशन के नियमानुसार वाराणसी लखनऊ एवं प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट से जारिएं अधिवक्ता गणों द्वारा पत्रकारों के उत्पीड़न करने वाले विपक्षियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हेतु नोटिस भेजकर न्यायालय में मामले का कराया जाएगा निस्तारण।

एके बिंदुसार 

संस्थापक

भारतीय मीडिया फाउंडेशन।

वाराणसी ब्यूरो।

भारतीय मीडिया फाउंडेशन के संस्थापक एके बिंदुसार के प्रतिनिधि एवं यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि भारतीय मीडिया फाउंडेशन पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न के मामले में अब एक नई भूमिका में उत्पीड़न करने वालों लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की राजनीति बनाई है।

उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया फाउंडेशन के द्वारा उन सभी पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं का शोषण करने वाले व्यक्तियों के ऊपर कठोर कार्रवाई के लिए जरिए न्यायालय से वरिष्ठ अधिवक्ता विद्वानों के मार्गदर्शन में नोटिस भेज कर तलब किया जाएगा एवं मामले का निस्तार कराया जाएगा।

उन्होंने बताया कि देश एवं प्रदेश में लगातार पत्रकारों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं का हो रहा शोषण चिंता का विषय हैं इसी को ध्यान में रखकर संगठन ने निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि पीड़ित पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा लिखित रूप से प्रार्थना पत्र प्राप्त होते ही जांच पड़ताल उपरांत न्यायालय से नोटिस भेज कर तलब किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि नोटिस भेजने की प्रक्रिया वाराणसी ,प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट एवं लखनऊ हाई कोर्ट से भेजा जाएगा इसके साथ-साथ सभी राज्य सरकारों को एवं केंद्रीय सरकार को व प्रेस काउंसिल आफ इंडिया एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार को ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज कराई जाएगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता के उत्पीड़न का प्रकरण एवं संगठन से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रकरण का निस्तारण किसी भी राज्य से संबंधित हो वह वाराणसी न्यायालय में ही होगा।

उन्होंने उत्पीड़न के शिकार पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहां की लिखित रूप से अपने प्रकरण से संबंधित जारिएं भारतीय मीडिया फाउंडेशन जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राज्य चेयरमैन एवं डिप्टी चेयरमैन,मुख्य प्रशासक एवं प्रभारी में से किसी एक मीडिया अधिकारियों के माध्यम से अपना प्रार्थना पत्र भारतीय मीडिया फाउंडेशन के जनसुनवाई अनुभाग को उपलब्ध कराएं।