WhatsApp Image 2026-08-14 at 8.40.49 P
WhatsApp Image 2026-08-14 at 8.40.49 PM
WhatsApp Image 2026-08-14 at 8.40.48 PM
WhatsApp Image 2026-08-14 at 8.40.51 P
WhatsApp Image 2026-08-14 at 8.40.51 PM
WhatsApp Image 2026-08-14 at 8.40.50
WhatsApp Image 2026-08-14 at 8.40.50 PM

मुरादाबाद टोल प्लाजा प्रकरण पर भड़के भारतीय मीडिया फाउंडेशन के संस्थापक एके बिंदुसार; पत्रकारों व किसान नेताओं पर दर्ज फर्जी मुकदमे तत्काल वापस लेने की उच्चस्तरीय मांग

*मुरादाबाद टोल प्लाजा प्रकरण पर भड़के भारतीय मीडिया फाउंडेशन के संस्थापक एके बिंदुसार; पत्रकारों व किसान नेताओं पर दर्ज फर्जी मुकदमे तत्काल वापस लेने की उच्चस्तरीय मांग।*

 

 

नई दिल्ली / लखनऊ :

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद टोल प्लाजा पर हुए विवाद के बाद पत्रकारों और किसान एवं किसान नेताओं पर किए गए मुकदमों को लेकर अब देश के अग्रणी पत्रकार संगठन भारतीय मीडिया फाउंडेशन (नेशनल कोर कमेटी) ने भी कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। संगठन के संस्थापक एके बिंदुसार ने इस पूरे प्रकरण की कड़ी निंदा करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच तथा पत्रकारों पर दर्ज मुकदमों को बिना शर्त वापस लेने की उच्चस्तरीय मांग की है।

क्या है पूरा मामला और जमीनी हकीकत?

प्राप्त तथ्यों और स्थानीय स्तर पर सामने आए विवरणों के अनुसार, मुरादाबाद स्थित एक टोल प्लाजा पर किसानों और संगठन के पदाधिकारियों के बीच टोल प्रबंधन से किसी मुद्दे को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था। इसके पश्चात टोल कर्मियों की शिकायत के आधार पर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया।

 

आरोप लगाया कि पुलिस ने टोल कर्मियों के प्रभाव में आकर पत्रकारों और सम्मानित नागरिकों के खिलाफ गलत तरीके से मुकदमे दर्ज किए हैं।

बी एम एफ नेशनल के संस्थापक एके बिंदुसार का कड़ा बयान और उच्चस्तरीय मांग:

इस प्रकरण पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए भारतीय मीडिया फाउंडेशन (नेशनल कोर कमेटी) के संस्थापक एके बिंदुसार ने अपना आधिकारिक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा:

“लोकतंत्र के चौथे स्तंभ (पत्रकारों) और जनता की आवाज उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं पर बिना ठोस प्रमाण और निष्पक्ष जांच के मुकदमे दर्ज करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। मुरादाबाद टोल प्लाजा प्रकरण में जिस प्रकार टोल कर्मियों की एकतरफा शिकायत पर पत्रकारों को भी लपेटा गया है, वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निष्पक्ष पत्रकारिता पर सीधा प्रहार है। भारतीय मीडिया फाउंडेशन किसी भी निर्दोष पत्रकार का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेगा।”

एके बिंदुसार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं पुलिस महानिदेशक (DGP) से निम्नलिखित उच्चस्तरीय मांगें रखी हैं:

मुकदमों की तत्काल वापसी: मुरादाबाद टोल प्लाजा विवाद में पत्रकारों, किसान पदाधिकारियों एवं अन्य निर्दोष लोगों पर दर्ज किए गए सभी फर्जी मुकदमों को अविलंब और बिना शर्त वापस लिया जाए।

उच्चस्तरीय स्वतंत्र जांच: पूरे घटनाक्रम की किसी वरिष्ठ एवं निष्पक्ष अधिकारी से जांच कराई जाए तथा टोल प्लाजा के सभी सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखकर उनका परीक्षण किया जाए।

दोषी टोल कर्मियों व अधिकारियों पर कार्रवाई: यदि जांच में टोल कर्मियों की मनमानी या पुलिस द्वारा की गई एकतरफा कार्रवाई की पुष्टि होती है, तो संबंधित दोषियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

पत्रकार सुरक्षा की गारंटी: फील्ड में कवरेज करने वाले पत्रकारों को झूठे मुकदमों से बचाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं और पत्रकार सुरक्षा कानून को प्रभावी रूप से लागू किया जाए।

संगठन की चेतावनी:

संस्थापक एके बिंदुसार ने स्पष्ट किया कि भारतीय मीडिया फाउंडेशन नेशनल की राष्ट्रीय एवं उत्तर प्रदेश राज्य इकाई इस पूरे मामले पर पैनी नजर बनाए हुए है। यदि प्रशासन द्वारा शीघ्र ही इस प्रकरण में न्यायसंगत निर्णय लेते हुए पत्रकारों और पीड़ितों को राहत नहीं दी गई, तो संगठन राष्ट्रव्यापी स्तर पर लोकतांत्रिक आंदोलन और उच्चस्तरीय हस्तक्षेप के लिए बाध्य होगा।

Leave a Comment