*भारतीय मीडिया फाउंडेशन (नेशनल) – विधिक पत्रकारिता का शंखनाद: जब कलम ने कानून का हाथ थामा*
*एक युगांतरकारी पहल*
भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में जब भी सशक्त परिवर्तन की बात होगी, भारतीय मीडिया फाउंडेशन (नेशनल) की कोर कमेटी द्वारा विधिक पत्रकारिता की रखी गई मजबूत आधारशिला को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। यह केवल एक संगठन का विस्तार नहीं है, यह भारतीय पत्रकारिता के स्वरूप, उद्देश्य और दायित्व को पुनर्परिभाषित करने का ऐतिहासिक क्षण है।
भारतीय मीडिया फाउंडेशन (नेशनल) के यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रखर एडवोकेट एवं निर्भीक पत्रकार ममलेश मिश्रा जी ने इस विषय पर अपनी टीम के साथ एक व्यापक और महत्वपूर्ण रिसर्च प्रस्तुत की है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारतीय मीडिया फाउंडेशन (नेशनल) के संस्थापक, कर्मयोगी मीडिया सरकार ए.के. बिंदुसार जी के ओजस्वी और दूरदर्शी नेतृत्व में देश भर के अधिवक्ता समुदाय को एक सूत्र में पिरोकर संगठित करने का अभूतपूर्व कार्य हो रहा है। साथ ही, उन्होंने विधिक पत्रकारिता को केवल एक विधा नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक अनिवार्य स्तंभ के रूप में स्थापित करने का ब्रह्मास्त्र बताया है।
यह रिसर्च 5 मूलभूत स्तंभों पर आधारित है, जो बताती है कि भारतीय मीडिया फाउंडेशन (नेशनल) की यह पहल क्यों भारत के लिए अपरिहार्य है।
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: भारत में विधिक पत्रकारिता का महत्व – लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आत्मा
आज भारत में पत्रकारिता चौराहे पर खड़ी है। खबरों की बाढ़ है, पर कानून की समझ का अकाल है। भारतीय मीडिया फाउंडेशन (नेशनल) ने इसी संकट को पहचाना।
विधिक पत्रकारिता क्या है? यह कोर्ट की कार्यवाही की सूखी रिपोर्टिंग नहीं है। यह वह विधा है जो संविधान की आत्मा को, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसलों के मर्म को, और आम आदमी के जीवन से जुड़े कानूनों को सरल, सटीक और साहसिक भाषा में प्रस्तुत करती है।
भारतीय मीडिया फाउंडेशन (नेशनल) ने अधिवक्ता और पत्रकार – दो सबसे सजग प्रहरियों को एक मंच पर लाकर इस विधा को शक्ति दी है। जब पत्रकार की कलम को अधिवक्ता का कानूनी ज्ञान मिलता है, तो खबर अफवाह नहीं, बल्कि एक कानूनी दस्तावेज बन जाती है, जिसे कोई झुठला नहीं सकता। यही इस भारतीय मीडिया फाउंडेशन की सबसे बड़ी ताकत है। यह भारत में विधिक पत्रकारिता को एक आंदोलन बना रही है।
देश के 140 करोड़ नागरिकों के लिए विधिक पत्रकारिता क्यों है संजीवनी?
हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, पर विडंबना है कि इसके सबसे बड़े हितधारक – आम नागरिक – को ही इसके अधिकारों का पता नहीं।
भारतीय मीडिया फाउंडेशन (नेशनल) कोर कमेटी का मानना है कि विधिक पत्रकारिता हर नागरिक के लिए आवश्यक है क्योंकि:
*. अधिकारों का बोध:* एक आम आदमी को पता ही नहीं कि गिरफ्तारी के समय उसके क्या अधिकार हैं, जमानत क्या है, FIR और Zero FIR में क्या अंतर है, RTI कैसे भ्रष्टाचार की पोल खोल सकती है। विधिक पत्रकारिता ही उसे यह ज्ञान देती है।
*. कर्तव्यों का ज्ञान:* केवल अधिकार नहीं, नागरिक के कानूनी कर्तव्यों को भी विधिक पत्रकारिता ही समझाती है।
*. फर्जी खबरों का अंत:* आज कानून के नाम पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उसका एकमात्र इलाज भारतीय मीडिया फाउंडेशन (नेशनल) द्वारा जैसी प्रामाणिक विधिक पत्रकारिता ही है। यह अफवाह के अंधेरे में कानून के प्रकाश का काम करती है।
जब नागरिक कानून जानेगा, तभी वह सशक्त बनेगा, और सशक्त नागरिक ही सशक्त राष्ट्र बनाता है।
भ्रष्टाचार के महल को जड़ से उखाड़ फेंकेगी भारतीय मीडिया फाउंडेशन (नेशनल) की विधिक पत्रकारिता
भ्रष्टाचार की जड़ें कहाँ हैं? फाइलों की जटिलता में, नियमों की अस्पष्टता में, और आम आदमी की कानूनी अज्ञानता में।
भारतीय मीडिया फाउंडेशन (नेशनल) की विधिक पत्रकारिता भ्रष्टाचार के खिलाफ ब्रह्मास्त्र है।
सामान्य पत्रकार लिखता है – “सड़क निर्माण में घोटाला।”
विधिक पत्रकार लिखता है – “सड़क निर्माण में PWD मैनुअल की धारा 12(4) और टेंडर की शर्त संख्या 7 का उल्लंघन कर, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत दंडनीय अपराध किया गया है।”
पहली खबर पर लीपापोती हो सकती है, दूसरी खबर पर कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। भारतीय मीडिया फाउंडेशन (नेशनल) अपने अधिवक्ताओं की टीम के साथ हर खबर का कानूनी पोस्टमार्टम करती है। वह दस्तावेज, ऑडिट रिपोर्ट और सरकारी आदेशों की कानूनी चीर-फाड़ करके भ्रष्टाचार को नंगा करती है। यह पहल भ्रष्टाचारियों में इस बात का भय पैदा कर रही है कि अब देश में ऐसे पत्रकार हैं जो कानून जानते हैं।
न्याय से वंचित, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए न्याय का द्वार
न्याय की देवी की आँखों पर पट्टी है ताकि वह भेदभाव न करे, पर हमारे सिस्टम ने गरीब, दलित, आदिवासी और शोषित की आँखों पर ही पट्टी बांध दी है। वे न्याय मांगने से भी डरते हैं।
भारतीय मीडिया फाउंडेशन (नेशनल) ने विधिक पत्रकारिता को उनके लिए न्याय का सेतु बनाया है।
जब उत्तर प्रदेश के किसी सुदूर गांव में किसी दलित की जमीन पर अवैध कब्जा होता है, या झारखंड में किसी आदिवासी महिला के साथ अन्याय होता है, तो मुख्यधारा की मीडिया उसे एक छोटी खबर मानकर छोड़ देती है। पर भारतीय मीडिया फाउंडेशन (नेशनल) का विधिक पत्रकार उस घटना को SC/ST Act, PESA कानून, वन अधिकार अधिनियम 2006 जैसे सशक्त कानूनों के साथ जोड़कर प्रस्तुत करता है।
उसकी रिपोर्ट इतनी कानूनी रूप से सशक्त होती है कि वह स्वयं में एक जनहित याचिका (PIL) का आधार बन जाती है। कई बार तो ऐसी रिपोर्टों पर माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान लेकर पीड़ित को न्याय दिलाते हैं। यह पत्रकारिता नहीं, यह सामाजिक न्याय की तपस्या है।
पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता के अधिकार, सम्मान और सुरक्षा का अभेद्य कवच – भारतीय मीडिया फाउंडेशन (नेशनल)
आज देश में पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता सबसे असुरक्षित हैं। सच बोलने पर उन पर UAPA, देशद्रोह और मानहानि जैसे झूठे मुकदमे लाद दिए जाते हैं। उन पर हमले होते हैं।
ऐसे अंधकारमय समय में भारतीय मीडिया फाउंडेशन (नेशनल) एक प्रकाश स्तंभ बनकर उभरा है।
*यूनियन के संस्थापक एवं मीडिया सरकार ए.के. बिंदुसार जी की सोच है कि जो पत्रकार समाज की रक्षा के लिए कलम उठाता है, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है।*
. *अधिकारों का संरक्षण:* भारतीय मीडिया फाउंडेशन (नेशनल ) कोर कमेटी अपने सेमिनारों और कार्यशालाओं के माध्यम से पत्रकारों को उनके संवैधानिक अधिकार – अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, RTI अधिनियम 2005, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के दिशा-निर्देशों के बारे में प्रशिक्षित करता है।
. *सम्मान की पुनर्स्थापना:* भारतीय मीडिया फाउंडेशन (नेशनल) का हर सदस्य तथ्य और कानून के साथ पत्रकारिता करता है, इसलिए उसे पीत पत्रकारिता से अलग, सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। वह खुद को गर्व से ‘विधिक प्रहरी’ कहता है।
. *सुरक्षा की गारंटी:* यह सबसे महत्वपूर्ण है। भारतीय मीडिया फाउंडेशन (नेशनल) का पूरे भारत में फैला हुआ अधिवक्ताओं का सशक्त नेटवर्क किसी भी उत्पीड़ित पत्रकार या सामाजिक कार्यकर्ता को 24×7 निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा । चाहे FIR दर्ज करानी हो, अग्रिम जमानत लेनी हो, या हाईकोर्ट-सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी हो – भारतीय मीडिया फाउंडेशन का वकील उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है।
*नए भारत की नई पत्रकारिता*
अंत में, यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट ममलेश मिश्रा जी के रिसर्च का निष्कर्ष यही है कि भारतीय मीडिया फाउंडेशन (नेशनल) ने विधिक पत्रकारिता के माध्यम से वह कर दिखाया है जो दशकों से नहीं हुआ था।
यह कलम को कानून की ताकत दे रही है और कानून को कलम की धार दे रही है। यह पहल निश्चित रूप से भारत को भ्रष्टाचार मुक्त, न्याययुक्त और जागरूक राष्ट्र बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाएगी। यह केवल एक संगठन नहीं, यह विधि और पत्रकारिता के संगम से बना एक राष्ट्रीय आंदोलन है।
