*आगरा में जल्द शुरू होगा दो करोड़ की लागत से बना मॉडर्न धोबी घाट*
*- पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक बार में धुलेंगे 200 किलो कपड़े, टेंडर प्रक्रिया पूरी*
*- यमुना नदी में प्रदूषण रोकने को योगी सरकार की एक बड़ी पहल*
*आगरा, 18 नवंबर।* उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के नदियों को निर्मल एवं अविरल बनाने के संकल्प को साकार करते हुए नगर निगम ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यमुना नदी को रासायनिक अपमार्जक (डिटर्जेंट) और गंदगी से होने वाले प्रदूषण से बचाने के लिए झरना नाले के समीप तैयार कराया गया अत्याधुनिक ‘मॉडर्न धोबी घाट’ जल्द ही शुरू होने जा रहा है। करीब दो करोड़ रुपये की लागत से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में निर्मित इस प्लांट की संचालन और टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इस आधुनिक संयंत्र में एक बार में लगभग 200 किलोग्राम कपड़ों की धुलाई की जा सकेगी, जिससे नदी किनारे परंपरागत तरीके से कपड़े धोने की निर्भरता समाप्त होगी।
*धोबी समाज की आजीविका सुरक्षित, रियायती दरों पर मिलेगी आधुनिक सुविधा*
योगी सरकार की नीतियों के अनुरूप पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ पारंपरिक कामगारों के रोजगार और आजीविका का भी पूरा ध्यान रखा गया है। यमुना किनारे कपड़े धोने पर प्रतिबंध लगने के बाद प्रभावित होने वाले धोबी समाज के परिवारों को वैकल्पिक और सम्मानजनक सुविधा देने के लिए नगर निगम प्रशासन द्वारा विशेष सूची तैयार की जा रही है। अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार ने जानकारी दी कि यमुना तट पर कार्य करने वाले धोबी समाज के लोगों का चिह्नांकन अंतिम चरण में है। प्लांट का संचालन प्रारंभ होते ही इन सूचीबद्ध कामगारों को बेहद रियायती दरों पर कपड़े धुलवाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उनकी आय पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े।
*धोबी घाटों की भूमि से हटेगा अवैध कब्जा, नगर निगम चलाएगा सख्त अभियान*
दूसरी ओर शहर में धोबी घाटों के लिए पूर्व में चिह्नित की गई सार्वजनिक भूमियों पर अवैध कब्जे की शिकायतों को लेकर नगर निगम प्रशासन सख्त रुख अपनाने जा रहा है। नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने स्पष्ट किया कि शासन के निर्देशानुसार सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित जमीनों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चिह्नित स्थानों पर कब्जे की शिकायतों की गहन जांच कराई जा रही है और जल्द ही बड़े स्तर पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाकर इन जमीनों को पूरी तरह कब्जामुक्त कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन के इस समन्वित प्रयास से जहां एक ओर ताजनगरी में यमुना नदी का जल स्वच्छ होगा, वहीं दूसरी ओर आधुनिक तकनीक के माध्यम से धोबी समाज के कार्य में सुगमता और पारदर्शिता भी आएगी।
















