NEET पेपर लीक एवं छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन
औरैया, 22 जुलाई। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा (R.A.M.) जनपद औरैया के जिलाध्यक्ष एडवोकेट विमल पाण्डेय के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति एवं भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन सौंपकर NEET परीक्षा में कथित पेपर लीक प्रकरण तथा विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की।
ज्ञापन में कहा गया कि NEET जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में पेपर लीक की घटनाएं देश की शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता तथा लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ गंभीर अन्याय हैं। वर्षों की कठिन मेहनत और आर्थिक संसाधन लगाकर परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों का विश्वास ऐसी घटनाओं से प्रभावित होता है।
राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा ने यह भी कहा कि अपने अधिकारों और न्यायपूर्ण मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग किया जाना लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं है। ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जानी चाहिए।
मोर्चा ने अपने ज्ञापन में प्रमुख मांगें रखते हुए कहा कि NEET पेपर लीक प्रकरण की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कड़ी सजा दी जाए, प्रतियोगी परीक्षाओं की सुरक्षा एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी सुधार लागू किए जाएं, भविष्य में पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाने हेतु कठोर कानून बनाया जाए तथा छात्रों के संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए।
इस अवसर पर जिला प्रवक्ता एडवोकेट अंजुल चौबे ने कहा कि विद्यार्थियों का भविष्य देश का भविष्य है और उनकी मेहनत के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए सदैव संघर्षरत रहेगा।
कार्यक्रम में जिला महामंत्री आरती नंदन तिवारी, जिला उपाध्यक्ष गोपाल अवस्थी, जिला उपाध्यक्ष शशिकांत, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष कांति भदौरिया, अरविंद त्रिवेदी, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष विशाल पांडे, दिबियापुर मंडल प्रभारी आयुष शुक्ला तथा विधि प्रकोष्ठ के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
अंत में मोर्चा ने जिलाधिकारी से अनुरोध किया कि ज्ञापन को तत्काल भारत सरकार एवं संबंधित सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित किया जाए, ताकि विद्यार्थियों के हितों की रक्षा हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।
“छात्रों का सम्मान, राष्ट्र का सम्मान।”
“शिक्षा की पवित्रता की रक्षा हमारा संकल्प है।”
