*गरीबों के हक पर डाका डालने वालों पर प्रशासन का कड़ा प्रहार, विकासखंड अ वागढ़ की ग्राम पंचायत सिलामई के उचित दर विक्रेता पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत एफ आई आर दर्ज*
*जिलाधिकारी अरविन्द सिंह की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत दोषियों पर हुई एफ आई आर*
एटा
जनपद में गरीब एवं पात्र लाभार्थियों के खाद्यान्न पर किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध जिलाधिकारी अरविन्द सिंह के आदेश पर प्रभावी कार्यवाही निरंतर जारी है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार, अनियमितता एवं गरीबों के अधिकारों का हनन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
इसी क्रम में विकास खंड अवागढ़ की ग्राम पंचायत सिलामई के उचित दर विक्रेता धनीराम के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों एवं जांच आख्या के आधार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर पूर्ति निरीक्षक प्रियम पाण्डेय द्वारा थाना जलेसर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
जांच में पाया गया कि उचित दर विक्रेता द्वारा सरकारी खाद्यान्न के वितरण में अनियमितता बरती गई तथा स्टॉक एवं वितरण अभिलेखों में गंभीर विसंगतियां पाई गईं। निरीक्षण के दौरान दुकान पर उपलब्ध खाद्यान्न एवं अभिलेखों का मिलान करने पर गेहूं, चावल तथा बाजरा की निर्धारित मात्रा में मौके पर नहीं पाया गया। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि आवश्यक वस्तुओं के वितरण एवं नियंत्रण आदेश-2016 के प्रावधानों का भी घोर उल्लंघन किया गया है।
जिलाधिकारी अरविन्द सिंह ने कहा कि गरीबों के अधिकारों का हनन करने वाले किसी भी राशन विक्रेता अथवा संबंधित व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी, जवाबदेह एवं भ्रष्टाचार मुक्त बनाए रखने के लिए नियमित निरीक्षण एवं सघन जांच अभियान जारी रहेगा। यदि कोई भी उचित दर विक्रेता अनियमितता, कालाबाजारी अथवा खाद्यान्न के दुरुपयोग में लिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर दंडात्मक एवं विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
जिला प्रशासन ने आमजन से भी अपील की है कि यदि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किसी प्रकार की अनियमितता अथवा शिकायत की जानकारी हो तो तत्काल संबंधित अधिकारियों को अवगत कराएं, ताकि समयबद्ध जांच कर दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।
