रिपोर्ट – सचिन पटेल।
- उत्तर प्रदेश सरकार सिर्फ मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सुविधा दे रही है बाकी पत्रकारों के साथ कर रही अन्याय ।
चंदौली। भारतीय मीडिया फाउंडेशन के संस्थापक एवं इंटरनेशनल मीडिया आर्मी के प्रमुख एके बिंदुसार ने कहां कि 20 अक्टूबर से सभी जिला मुख्यालयों पर भारतीय मीडिया फाउंडेशन के मीडिया अधिकारियों एवं पदाधिकारी गण जिलाधिकारी के माध्यम से भारत की राष्ट्रपति महोदया , लोकसभा अध्यक्ष महोदय एवं प्रधानमंत्री महोदय के नाम संबोधित 12 सूत्रीय मांग पत्र सौंपने का कार्य करेंगे।
उत्तर प्रदेश के जिला चंदौली में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एके बिंदुसार जी अपने टीम के साथ पहुंचे थे ।
पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि देश एवं प्रदेश में लगातार पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है भारत के सुप्रीम कोर्ट एवं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के द्वारा जारी फरमान का कोई असर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को नहीं हो रहा है।
उत्तर प्रदेश सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है सिर्फ मान्यता प्राप्त पत्रकारों को ही सारी सुविधा दे रही है बाकी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं डिजिटल मीडिया से जुड़े लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है जो बहुत बड़ा अन्याय है, इससे आहत होकर पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतरने का फैसला कर लिए हैं।
उन्होंने बताया कि सौंपे जाने वाले मांग पत्र में निम्नलिखित बिंदु हैं ……
1-देश में पत्रकार एवं सामाजिक सुरक्षा कानून को अभिलंब लागू किया जाए।
2-लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को संवैधानिक दर्जा देते हुए मीडिया पालिका की स्थापना किया जाए।
3-भारत के सभी राज्यों में मीडिया कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएं एवं बोर्ड में सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया के पत्रकारों की भागीदारी सुनिश्चित कराई जाएं।
4-राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मीडिया अधिकार आयोग का गठन किया जाएं।
5-सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक तथा डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए पत्रकारों की जनगणना कराई जाए एवं उनके नामों को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में सूचीबद्ध कराई जाए।
6- सभी प्रदेशों के मुख्यालयों पर समान रूप से प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक तथा डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के लिए मीडिया सेंटर की स्थापना हो और इसके साथ-साथ सभी पुलिस थानों में भी मीडिया सेंटर बनाई जाए जहां पर पत्रकारों को बैठने समाचार संकलन करने की सुविधा कराई जाएं।
7- देश के सभी पत्रकारों एवं सामाजिक कार्यकर्ता को प्रति माह ₹25000 सुरक्षा भत्ता दिया जाए।
8-राज्य मान्यता प्राप्त पत्रकारों की सूची में सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक तथा डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए पत्रकारों को भी शामिल करते हुए उनकी भागीदारी सुरक्षित कराई जाए।
9-नागरिक पत्रकारिता की स्थापना के अंतर्गत समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व डिजिटल मीडिया के रजिस्ट्रेशन प्रणाली को सरल करते हुए राज्य लेवल पर एक रजिस्ट्री कार्यालय स्थापित की जाए जिससे आसानी से मीडिया कर्मी अपने समाचार पत्र एवं डिजिटल मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रजिस्ट्रेशन करा सके।
10- सभी राज्यों में जिला लेवल पर पत्रकार एवं प्रशासनिक अधिकारी समन्वय समिति का गठन किया जाएं और उसमें सभी पत्रकारों की भी भागीदारी सुनिश्चित कराई जाएं।
11- सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा डिजिटल मीडिया के पत्रकारों का बीमा किया जाएं और उन्हें स्वास्थ्य संबंधित सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाएं।
12-केंद्र एवं राज्य सरकार पत्रकारों के परिवार की सुरक्षा की गारंटी ले एवं उनके बच्चों को कक्षा 12 तक निशुल्क शिक्षा उपलब्ध करायें।
श्री एके बिंदुसार ने कहा कि उपरोक्त मांगों को लेकर 20 अक्टूबर से ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम चलाया जाएगा यह कार्यक्रम देश के सभी राज्यों में भारतीय मीडिया फाउंडेशन के द्वारा चलाया जाएगा इसमें अन्य पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता संगठनों के लोगों को भी सूचित कर शामिल किया जाएगा।
उन्होंने भारतीय मीडिया फाउंडेशन के समस्त मीडिया अधिकारियों एवं पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आप लोग पत्रक अभी से तैयार करके रखें पहले चरण में एक सफल पत्रक सौंपने का कार्यक्रम चलाया जाएं।
उन्होंने कहा कि पत्रक सौंपने का कार्यक्रम पहले चरण का शुभारंभ उन जिलों से किया जाएगा जिस जिलों में भारतीय मीडिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय एवं प्रदेश के मीडिया अधिकारी हैं।
