प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में विकास योजनाएं – क्या वंचित वर्ग तक पहुंच रही हैं?
*लेखक – पत्रकार यूसुफ़ खान, वाराणसी*
जिला अध्यक्ष वाराणसी
(बी एम एफ नेशनल)
वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। यहां विकास की बड़ी-बड़ी योजनाओं की चर्चा होती है। सड़क, घाट, सफाई, पर्यटन और स्मार्ट सिटी पर काम दिखता भी है। लेकिन एक सवाल आज भी अनुत्तरित है – क्या इन योजनाओं का लाभ समाज के सबसे वंचित, सबसे मजबूर वर्ग तक पहुंचा है?
जिन महिलाओं को हम सिगरा, कैंट, लंका, अस्सी और अन्य इलाकों में सड़क किनारे खड़ा देखते हैं, क्या कभी हमने यह जानने की कोशिश की कि वे वहां क्यों खड़ी हैं? उनकी मजबूरी क्या है? क्या उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला? क्या उन्हें स्वरोजगार के लिए बैंक से लोन मिला? क्या उन्हें कौशल प्रशिक्षण, सिलाई, ब्यूटी पार्लर, या किसी रोजगार से जोड़ने की कोशिश हुई?
सिर्फ चालान से समस्या खत्म होगी?
अक्सर इन महिलाओं का चालान हो जाता है, कुछ देर थाने में बैठना पड़ता है, फिर जमानत मिल जाती है और दूसरे दिन वे फिर वहीं दिख जाती हैं।
सवाल यह है कि क्या चालान ही समाधान है? अगर किसी महिला के घर में खाने को नहीं है, बच्चों की फीस नहीं है, पति बीमार है या परिवार ने साथ छोड़ दिया है, तो चालान से उसकी मजबूरी खत्म नहीं होगी। उसे तो पुनर्वास चाहिए, सम्मानजनक रोजगार चाहिए, सरकारी मदद चाहिए।
पुलिस का काम सिर्फ कार्रवाई करना नहीं, बल्कि अपराध की जड़ तक पहुंचना भी है। और अपराध की जड़ अक्सर गरीबी, अशिक्षा और मजबूरी होती है।
होटल-लॉज का सत्यापन क्यों जरूरी है?
वाराणसी में गली-गली में होटल, लॉज और गेस्ट हाउस खुल गए हैं। कई जगहों पर न सही नक्शा है, न पंजीकरण, न फायर सेफ्टी, न सीसीटीवी का सही रखरखाव।
कई बार सील हुआ होटल कुछ दिन बाद फिर खुल जाता है। इससे आम जनता के मन में सवाल उठता है कि जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है?
इसलिए मांग है कि –
– सभी होटल-लॉज का नियमित सत्यापन हो
– रजिस्टर, सीसीटीवी, फायर सेफ्टी और लाइसेंस की जांच हो
– लोकल आईडी पर कमरा देने के नियमों का सख्ती से पालन हो
– LIU की रिपोर्ट समय पर और सही तरीके से ऊपर तक पहुंचे
अगर यह व्यवस्था ठीक हो जाए, तो कई तरह के अपराधों पर अपने आप अंकुश लगेगा।
जिम्मेदार कौन?
जब कोई घटना होती है, तब हम सब दोष एक-दूसरे पर डाल देते हैं। लेकिन जरूरत है कि सीपी साहब, डीएम साहब, डीसीपी, एसीपी और सभी कोतवाल-चौकी प्रभारी मिलकर एक डेली मॉनिटरिंग सिस्टम बनाएं।
सिर्फ कागजी कार्रवाई से नहीं, ग्राउंड रिपोर्ट से काम होगा। एसीपी के माध्यम से डीसीपी और सीपी तक रोज की सही रिपोर्ट पहुंचे, तो सुधार तत्काल दिखेगा।
समाधान क्या हो?
1. *पुनर्वास ही पहला कदम हो -* मजबूर महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें आवास, लोन, प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ा जाए।
2. *होटल-लॉज पर सख्त नियम -* बिना लाइसेंस, बिना फायर सेफ्टी वाले होटल पर कार्रवाई हो।
3. *पारदर्शी रिपोर्टिंग -* किस होटल पर क्या कार्रवाई हुई, यह जानकारी सार्वजनिक हो।
4. *जागरूकता अभियान -* लड़कियों और महिलाओं को धोखे से बुलाने, बहलाने-फुसलाने के खिलाफ जागरूक किया जाए।
वाराणसी काशी है, संस्कार और सम्मान की नगरी है। यहां किसी महिला को मजबूरी में सड़क पर खड़ा न रहना पड़े, यही असली विकास होगा।
योजनाएं कागज पर नहीं, जमीन पर दिखनी चाहिए। और सबसे पहले उन तक पहुंचनी चाहिए, जिन्हें समाज में सम्मान नहीं मिलता।
















